फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ संकटमा, म्यानपावर व्यवसायी पलायन हुन थाले
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा लागू गरिएको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकार अहिले ‘इम्प्लोइयर पे’ अर्थात् रोजगारदाताले सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने शून्य लागत मोडलमा पनि आलोचित बन्न थालेको छ । कडा कानुनी व्यवस्था र प्रशासनिक दबाबका कारण ठूलो संख्यामा म्यानपावर कम्पनी व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५३ संशोधन गर्दै तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिए म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नै खारेज हुने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीहरू थप दबाबमा परेका हुन् । व्यवसायीका अनुसार व्यवहारिक कठिनाइका कारण ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीति कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी बन्द भइसकेका छन् ।
म्यानपावर कम्पनीको संख्या घटेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको चाप शून्य लागतमा कामदार पठाउने सीमित कम्पनीमा केन्द्रित भएको छ । सय जनाको माग भएको विज्ञापनमा दुईदेखि तीन हजारसम्म आवेदन पर्न थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । आवेदन निःशुल्क भएकाले धेरैले एकैपटक विभिन्न कम्पनीमा फारम भर्ने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार नियमावलीअनुसार म्यानपावर कम्पनीले माग गरिएको संख्याभन्दा २० प्रतिशत बढी उम्मेदवार छनोट गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर ठूलो संख्यामा आवेदन परेपछि सीमित उम्मेदवार मात्रै छनोट हुँदा असन्तुष्ट आवेदकले ‘हेलो सरकार’मा उजुरी गर्ने क्रम बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
उजुरी परेपछि ‘हेलो सरकार’ डेस्कले तत्काल युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउने गरेको छ । त्यसपछि म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकले कामदार छनोट प्रक्रिया छोडेर मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारी निकायले आफूहरूलाई रोजगारदाता र करदाता व्यवसायीको रूपमा नभई ठगको दृष्टिले हेर्ने, हप्कीदप्की गर्ने तथा अपमानजनक व्यवहार गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
केही दिनअघि हरिभक्त शर्मा ले संसद्को अर्थ समितिमा “पूर्वजन्ममा ठूलो पाप गरेका कारण यस जन्ममा उद्योग खोलेका रहेछौँ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पनि आफूहरू उस्तै पीडामा रहेको बताएका छन् ।
व्यवसायीहरूले व्यवहारिक नीति, स्पष्ट मापदण्ड र सरकारी संयन्त्रको सहयोगबिना शून्य लागत मोडल दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताएका छन् । उनीहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणबाट नभई रोजगारी र रेमिट्यान्सको प्रमुख आधारका रूपमा हेर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
