जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन सार्वजनिकमा ढिलाइ, आयोगमाथि दबाबको आशंका
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिका हिंसात्मक घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले तयार पारेको अन्तिम अनुसन्धान प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुन नसक्दा विभिन्न आशंका उत्पन्न भएका छन् । आयोगभित्रै प्रतिवेदन रोकिएको विषयलाई लिएर सरकारी तथा सुरक्षा निकायको दबाब रहेको चर्चा चुलिएको छ ।
आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन असोज १० गते सार्वजनिक गरे पनि अन्तिम प्रतिवेदन भने दुई महिना बितिसक्दा समेत सार्वजनिक गरेको छैन । जेनजी घटनाको छानबिनका लागि आयुक्त लीली थापा को संयोजकत्वमा गठित समितिले चैत ६ गते नै प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाइसकेको थियो ।
आयोग स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा नेपाली सेनासहित उच्च सुरक्षा अधिकारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएकाले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भइरहेको हो । प्रतिवेदन अध्ययनका लागि आयुक्त मिहिर ठाकुर र मनोज दुवाडी लाई जिम्मेवारी दिइएको छ । अध्ययन प्रक्रिया लम्बिँदा सरकारलाई सिफारिस पठाउन ढिलाइ भएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वमहानिरीक्षक राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा लगायतका उच्च अधिकारीमाथि प्रश्न उठाइएको बताइएको छ ।
आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, केन्द्रीय सुरक्षा समिति तथा विभिन्न जिल्ला सुरक्षा समितिले आन्दोलनका क्रममा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सम्भावित जोखिमको सही आकलन गर्न नसक्दा परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको बताइएको छ ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आन्दोलनको पहिलो दिन मध्याह्नसम्म प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहे पनि त्यसपछि आगजनी, तोडफोड र गोली प्रहारका घटनाले हिंसात्मक रूप लिएको उल्लेख गरिएको थियो । सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मृत्यु भएपछि दोस्रो दिन अवस्था झन् तनावपूर्ण बनेको आयोगको भनाइ थियो ।
आन्दोलनका क्रममा सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, सञ्चारगृह, निजी घर तथा शैक्षिक संस्थामा व्यापक क्षति पुगेको थियो । केही व्यक्तिको जलेर मृत्यु भएको, सरकारी अभिलेख नष्ट भएको तथा सुरक्षाकर्मीका हातहतियार लुटिएको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको बताइएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिकमा भइरहेको ढिलाइलाई लिएर विपक्षी दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा ले आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै घटनाका योजनाकारलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
यस्तै नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल ले प्रतिवेदन गोप्य राख्नुले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको आशंका बढाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यसअघि सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोग ले सेनाको भूमिकाबारे मौन बसेको आरोप लागेको थियो । तर मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले सुरक्षा संयन्त्र र तत्कालीन सरकार दुवैको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको स्रोतको दाबी छ ।
आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेल का अनुसार प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ सार्वजनिक नगरिए पनि मुख्य तथ्य, तथ्याङ्क र कारबाहीसम्बन्धी सारांश सरकारलाई सिफारिस गरिनेछ । अदालतले मागेमा पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध गराइने भए पनि अन्य अवस्थामा जस्ताकोतस्तै सार्वजनिक नगरिने उनले स्पष्ट पारे ।
आयोगले अन्तिम प्रतिवेदनको करिब १५ देखि २० पृष्ठको सार तयार गरिसकेको जनाएको छ । आयुक्तहरूको अध्ययन सकिएपछि सोही सारलाई निर्णयसहित सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
