केराबारीमा वन व्यवस्थापन कि वन फडानी ? झाडी सफाइको नाममा ४ सय सखुवा काटिएको आरोप

योगेन्द्र योगी
केराबारी (मोरङ) – मोरङको केराबारी गाउँपालिका–३ स्थित हिमचुली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा वन व्यवस्थापनको नाममा गरिएको रुख कटानलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। स्थानीय उपभोक्ताहरूले झाडी सफाइ तथा वन संवर्द्धन कार्यक्रमको आडमा करिब ४ सयभन्दा बढी सखुवा (शाल) का रुख काटिएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।

वन क्षेत्रभित्र भएको कटानबारे उपभोक्ता र वन समितिबीच फरक–फरक दाबी सार्वजनिक भएपछि घटनाले थप चर्चा पाएको हो। उपभोक्ताहरूले सामुदायिक वन संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी तथा वन कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा अमूल्य वन सम्पदाको दोहन भएको आरोप लगाएका छन्। यता वन समितिले भने सम्पूर्ण काम सरकारी स्वीकृति र प्राविधिक निर्देशनअनुसार गरिएको दाबी गरेको छ।

स्थानीय उपभोक्ताहरूका अनुसार वन क्षेत्रभित्र यति ठूलो संख्यामा रुख कटान गरिँदा उपभोक्ता समूहलाई कुनै जानकारी दिइएको थिएन। साधारण सभा वा सार्वजनिक छलफल नगरी हरिया तथा राम्रो अवस्थामा रहेका सखुवाका रुखहरू अपारदर्शी ढंगले काटिएको उनीहरूको आरोप छ।

स्थानीय उपभोक्ता डम्मर मल्ल ठकुरीले वन संरक्षणको नाममा वन विनाश गरिएको दाबी गरे। उनका अनुसार घेराबारा तथा झाडी व्यवस्थापनको बहानामा भविष्यमा आर्थिक तथा वातावरणीय रूपमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने सखुवाका रुखहरू समेत हटाइएको छ।

“वन संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएकाहरू नै विनाशको खेलमा लागेका छन्,” उनले भने, “झाडी सफाइ र घेराबाराको नाममा हुर्कँदै गरेका सखुवाका रुखहरू ढालिएको छ। यो सरासर जनविरोधी कार्य हो। तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।”

उपभोक्ताहरूले कुन निर्णय, कुन प्राविधिक प्रतिवेदन र कुन कानुनी प्रक्रियाका आधारमा यति ठूलो संख्यामा रुख हटाइयो भन्ने विषय सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ गरी वास्तविक विवरण सार्वजनिक गर्न, क्षतिको मूल्यांकन गर्न तथा आवश्यक परे वनलाई भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

वन समितिको दाबी : ‘सबै काम वन कार्यालयको निर्देशनअनुसार’

उपभोक्ताहरूको आरोपप्रति प्रतिक्रिया दिँदै हिमचुली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी श्रेष्ठले आफूहरूमाथि लगाइएका आरोपहरू निराधार रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार वन क्षेत्रमा गरिएको काम कुनै व्यक्तिगत निर्णय नभई सव डिभिजन वन कार्यालयको प्रत्यक्ष समन्वय, स्वीकृति तथा प्राविधिक सल्लाहअनुसार सम्पन्न गरिएको हो।

अध्यक्ष श्रेष्ठले वन क्षेत्रमा प्राकृतिक पुनरुत्थान (Assisted Natural Regeneration–ANR) कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिँदै यसका लागि स्वीकृत बजेट तथा श्रमदानको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेकी छन्। उनका अनुसार कार्यक्रमका लागि कुल ११ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको योजना स्वीकृत भएको थियो, जसमा ८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट र २ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको उपभोक्ता श्रमदान समावेश थियो।

उनका अनुसार कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाउन छुट्टै उपसमिति गठन गरिएको थियो र झाडी सरसफाइदेखि घेराबारासम्मका सम्पूर्ण गतिविधि निर्धारित प्रक्रिया तथा मापदण्डअनुसार सम्पन्न गरिएको हो।

रुख कटानबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले सव डिभिजन वन कार्यालय केराबारीका वन अधिकृत देवराज न्यौपानेको प्राविधिक सल्लाह तथा निर्देशनअनुसार मात्रै काम भएको बताइन्।

“हामीले आफूखुसी केही गरेका छैनौँ,” उनले भनिन्, “वन अधिकृतको सल्लाह तथा कार्यालयको निर्देशनअनुसार बढ्न नसक्ने, हैसियत बिग्रिएका र भुइँ छोएका साना रुख तथा बुट्यानहरूको सरसफाइ गरिएको हो। वनलाई स्वस्थ र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले गरिएको कामलाई गलत रूपमा व्याख्या गरिएको छ।”

उनले थपिन्, “वन कार्यालयले दिएको कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर कुनै काम गरिएको छैन। सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनी दायराभित्र रहेर सम्पन्न गरिएको हो।”

छानबिनपछि मात्रै खुल्ने वास्तविकता

विवादको मुख्य विषय काटिएका रुखहरूको वास्तविक अवस्था र कटानको उद्देश्य हो। वन समितिले ती रुखहरू वन पुनरुत्थानका लागि हटाइएका कमजोर तथा अविकसित बिरुवा भएको दाबी गरेको छ भने उपभोक्ताहरूले स्वस्थ र राम्रो वृद्धि भएका सखुवाका रुखहरू नै काटिएको आरोप लगाएका छन्।

वन व्यवस्थापनका क्रममा सिल्भिकल्चर प्रणालीअन्तर्गत केही रुख तथा बुट्यान हटाउने अभ्यास सामान्य मानिए पनि त्यसको प्रक्रिया, पारदर्शिता, प्राविधिक आधार र स्थानीय सहभागिता महत्वपूर्ण हुने वन विज्ञहरू बताउँछन्। यही विषयलाई लिएर हिमचुली सामुदायिक वनमा विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ।

घटनापछि स्थानीय उपभोक्ताहरूले सव डिभिजन वन कार्यालय केराबारी, डिभिजन वन कार्यालय मोरङ तथा सम्बन्धित निकायलाई तत्काल स्थलगत निरीक्षण गरी वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले कटान गरिएको रुखको वास्तविक संख्या, प्रजाति, कानुनी आधार, प्राविधिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

वन समिति र उपभोक्ताबीच बढ्दो अविश्वासले सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै स्थानीय सरोकारवालाहरूले निष्पक्ष छानबिनमार्फत सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। झाडी व्यवस्थापन र वन पुनरुत्थानका नाममा भएको यो कार्य वास्तवमै प्राविधिक आवश्यकता थियो वा अवैध फडानी, त्यसको टुंगो अब सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान र छानबिनले मात्र लगाउनेछ।