३१ सरकारी निकाय खारेज, २० अर्ब बचत हुने सरकारको दाबी
काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधार र वित्तीय सुशासनलाई बलियो बनाउन ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने, १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गर्ने तथा ६ वटा निकायलाई गाभ्ने निर्णय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गरिएको यो निर्णयबाट राज्यको करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरिएको सरकारले जनाएको छ।
दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका, कम प्रभावकारी तथा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पारिरहेका विकास समिति, बोर्ड, कोष, समिति र प्राधिकरणलाई कार्यप्रकृतिका आधारमा खारेज, गाभ्ने तथा पुनर्संरचना गर्ने नीति अघि सारिएको हो। खारेज तथा पुनर्संरचना गरिएका निकायका जिम्मेवारी आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ।
खारेज गरिएका निकायमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, नेपाल रेलवे बोर्ड, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषलगायत रहेका छन्।
त्यस्तै औद्योगिक विकास व्यवसाय प्रतिष्ठान, उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलमैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण समिति, जग्गा विकास चक्र कोष र नगर विकास समिति पनि खारेजीमा परेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले अनावश्यक कार्यालय खारेज हुँदा राज्यको ठूलो रकम बचत हुने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअनुसार समान प्रकृतिका तथा एउटै काममा दोहोरो–तेहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेका निकायलाई एकीकृत गर्ने नीति अघि बढाइएको हो।
गाभिएका निकायमध्ये कानुन किताब व्यवस्था समिति मुद्रण विभागमा समायोजन गरिएको छ भने किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समितिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा गाभिएको छ।
यस्तै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालय तथा खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगलाई एकीकृत गरिएको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडलाई पनि गाभिएको छ।
पुनर्संरचनाअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख प्रतिष्ठानलाई एउटै छाता ऐनमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ। साथै, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लास्तरका कार्यालय हटाएर सातै प्रदेशमा मात्रै कार्यालय राखिने व्यवस्था गरिने भएको छ।
प्रशासनविद् तथा कानुनविद् काशीराज दाहालले विगतमा पनि यस्ता सुझाव आए पनि कार्यान्वयन नहुँदा राज्यको आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसपटक प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
