राष्ट्रिय सभाबाट समयमै टुंगिन सकेन वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक, सुझाव दिने संवैधानिक अवसर गुम्यो
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक’ संवैधानिक समयसीमाभित्र टुंगिन नसक्दा राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा सुझाव दिने आफ्नो अधिकार गुमाएको छ। सदनको लगातार अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभाले विधेयकमाथि निर्णय प्रक्रिया नै अघि बढाउन नसकेपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो।
प्रतिनिधिसभाले जेठ ७ गते पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको उक्त विधेयक संविधानअनुसार १५ दिनभित्र छलफल गरी सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर जेठ २२ गतेभित्र प्रक्रिया पूरा हुन नसकेपछि अब प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाको सुझावबिना नै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने संवैधानिक बाटो खुलेको छ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलका अनुसार अर्थ विधेयकका रूपमा वर्गीकृत उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले निर्धारित समयभित्र आफ्नो धारणा राख्न नसक्दा सुझाव दिने अवसर गुमेको हो। संविधानको धारा १११ अनुसार राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र विधेयक फिर्ता नपठाए प्रतिनिधिसभाले सोझै प्रमाणीकरण प्रक्रियामा लैजान सक्छ।
यो विधेयक मुलुकको विकास निर्माणका लागि आवश्यक वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। उच्च प्रतिफलयुक्त पूर्वाधार आयोजना, दीर्घकालीन लगानी, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा नयाँ वित्तीय उपकरणमार्फत विकासका स्रोत जुटाउने लक्ष्य विधेयकले राखेको छ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विधेयकलाई समयमै अघि बढाउन पटक–पटक पहल गरे पनि राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको बताए। उनले दलका नेताहरू र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग समेत छलफल गराएर निकास खोज्ने प्रयास गरेका थिए। तर सदनको अवरोध अन्त्य हुन नसकेपछि विधेयक निर्णय प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सकेन।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय सभामा निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म सदनको कारबाही सहज रूपमा सञ्चालन हुन नदिने विपक्षी अडानका कारण विधेयकसम्बन्धी कार्यसूची प्रभावित भएको हो।
अध्यक्ष दाहालले समयसीमाभित्र विधेयकमाथि छलफल हुन नसक्दा राष्ट्रिय सभाको भूमिका र प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनले राष्ट्रिय सभाले विगतमा कायम गरेको कार्यसम्पादनको छवि प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सांसदहरूलाई सहमतिका लागि आग्रह गरेका थिए।
उक्त विधेयक पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा दर्ता हुँदा नै यसलाई अर्थ विधेयक मान्ने वा नमान्ने विषयमा बहस भएको थियो। अन्ततः सभामुखको अधिकार प्रयोग गर्दै यसलाई अर्थ विधेयकका रूपमा अघि बढाइएको थियो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभामा मात्र दर्ता हुने र राष्ट्रिय सभाले सुझाव दिने भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था छ।
अब राष्ट्रिय सभाको सुझाव बिना नै विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियामा जाने अवस्था बनेको छ। यस घटनालाई संघीय संसद्को इतिहासमा राष्ट्रिय सभाले संवैधानिक समयसीमाभित्र विधेयक टुंग्याउन नसकेको महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
