बागमतीका १०४ सांसदको सिफारिसमा ४ अर्बभन्दा बढीका योजना, बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै प्रदेशसभा सदस्यहरूको सिफारिसमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका योजना समावेश गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेशभरका विकास आवश्यकतालाई समेट्ने उद्देश्यसहित १०४ जना प्रदेशसभा सदस्यबाट प्राप्त योजना प्रस्तावलाई बजेट प्रक्रियामा समावेश गर्न लागिएको हो।
सरकार स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित ६० जना सांसदका लागि जनही ५ करोड रुपैयाँका दरले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका योजना र समानुपातिकतर्फका ४४ सांसदका लागि जनही ३ करोड रुपैयाँका दरले १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना छनोटको तयारी गरिएको छ। यसअनुसार सांसदहरूको सिफारिसमा कुल ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरका आयोजना बजेटमा समेटिने भएका छन्।
यस वर्ष प्रदेश सरकारले विगतको जस्तो सोझै बजेट बाँडफाँट नगरी आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट गर्ने प्रक्रिया अपनाएको छ। नागरिकस्तरबाट प्राप्त प्रस्ताव तथा सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरू सम्बन्धित कार्यान्वयन इकाइमार्फत आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरिएका छन्। त्यही सूचीबाट सांसदहरूले आफ्नो बजेट सीमाभित्र रहेर प्राथमिकताका योजना छनोट गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सडक, सिंचाइ, भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित योजना सिफारिस गरिसकेको बताएका छन्। केही सांसदले थप योजना पठाउने क्रम जारी रहेको जनाइएको छ।
बागमती प्रदेशसभामा हाल ११० सदस्यीय संरचनामध्ये ६ जना सांसदले राजीनामा दिएपछि १०४ जना सांसद कायम छन्। कांग्रेस, एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीसहित सात दल प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन्।
सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा बजेट बाँडिएको नभई आयोजना छनोटको अवसर मात्र दिइएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रका आवश्यकता र प्राथमिकतालाई बजेटमा समेट्न सांसदहरूको सुझावलाई आधार बनाइएको हो।
‘आयोजना बैंकमा आएका योजनामध्ये क्षेत्रगत सन्तुलन कायम हुने गरी छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुन क्षेत्रमा कुन योजना आवश्यक छ भन्ने विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको सुझावलाई उपयोग गरिएको हो,’ मन्त्री तामाङले बताए।
सरकारले योजनाको आकारसमेत निर्धारण गरेको छ। पूर्वाधारतर्फका योजनामा अधिकतम ३० लाख रुपैयाँ र अन्य कार्यक्रमतर्फ १५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ। सुरुमा प्रस्ताव गरिएको सीमा परिमार्जन गर्दै स्थानीय आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरी नयाँ मापदण्ड तय गरिएको जनाइएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अन्तर्गत सांसदहरूलाई समयमै आयोजना प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो। समय अभावको गुनासो आएपछि प्रस्ताव पेश गर्ने अवधि थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले यसपटक आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट गर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै बजेट प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउने प्रयास गरेको बताएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय आवश्यकता, पूर्वाधार विकास तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको तयारी छ।
