सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ नदिने, माफीको माग कायमै
काठमाडौं । भारतसँगको सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर जारी राजनीतिक विवाद तत्काल साम्य हुने संकेत देखिएको छैन। सरकार पक्षले प्रधानमन्त्रीले उक्त विषयमा संसद्मा जवाफ नदिने स्पष्ट पारेपछि विपक्षी दलहरूको विरोध कायमै रहने सम्भावना बढेको छ।
संसद्मा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने तथा माफी माग्नुपर्ने माग विपक्षी दलहरूले निरन्तर उठाउँदै आएका छन्। तर सरकार पक्षले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कुनै थप जवाफ वा माफी नआउने संकेत दिएको छ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्षको समन्वयमा राष्ट्रियसभामा प्रमुख तीन दलका संसदीय दलका नेताहरूबीच भएको छलफलमा अर्थमन्त्री तथा सत्तारूढ दलका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री शाहले उक्त विषयमा संसद्मा जवाफ नदिने जानकारी गराएका हुन्। बैठकमा सहभागी नेताहरूलाई उनले सरकारको धारणा स्पष्ट पारेको स्रोतहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर केही दिनयता संघीय संसद्को दुवै सदनमा विपक्षी दलहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले सीमाजस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय विषयमा प्रधानमन्त्रीको भनाइले कूटनीतिक र राजनीतिक असर पार्न सक्ने भन्दै संसद्मा औपचारिक जवाफ आवश्यक रहेको अडान राखेका छन्।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति जिम्मेवारी वहन गर्दै संसद्मा उपस्थित भएर स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले संसद् अवरोधदेखि विरोधका कार्यक्रमसम्मलाई निरन्तरता दिने चेतावनी पनि दिएका छन्।
यता सरकार पक्ष भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर अनावश्यक राजनीतिक विवाद सिर्जना गरिएको निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल कुनै स्पष्टीकरण वा माफी नआउने संकेत गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर देखिएको विवाद समाधानका लागि दलहरूबीच संवाद जारी रहे पनि दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहटेकाले संसद्को गतिरोध कहिलेसम्म लम्बिने भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्र बनेको छ।
