तीन वर्षपछि कर्मचारीको तलब बढाउने तयारीमा सरकार
अर्थ मन्त्रालय का अनुसार आगामी बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब समायोजन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारीको तलब–भत्ता प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने सरकारले तलब नबढाई महँगी भत्ता तीन हजारबाट पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल ले आगामी आवमा तलब वृद्धि समयसापेक्ष विषय भएको बताए । राजस्व वृद्धि र वित्तीय अवस्थालाई हेरेर सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्न सक्छ, उनले भने ।
सरकारले हाल २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटामा सीमित गरेको छ भने करिब ६ सय कार्यालय खारेज गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको छ । प्रशासनिक खर्च कटौतीबाट बचत हुने रकम कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न प्रयोग गर्न सकिने आन्तरिक तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ले पनि तलब पुनरावलोकन समितिको सिफारिस र राज्यको आर्थिक अवस्थाका आधारमा तलब वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारी का अनुसार मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहेको तलब पुनरावलोकन समितिले विभिन्न पक्षमा छलफल गरिरहेको छ । उनले महँगी भत्ता, तलब असन्तुलन तथा तल्लो तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक सुधारका विषयमा पनि सरकार संवेदनशील रहेको बताए । मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल को अध्यक्षतामा बसेको तलब–भत्ता पुनरावलोकन समितिले महँगी, बजार मूल्य र राजस्व अवस्थालाई आधार बनाएर सरकारलाई सुझाव दिएको जनाइएको छ ।
हाल निजामती सेवामा कार्यालय सहयोगीको तलब २४ हजार ७०२ रुपैयाँदेखि सुरु हुन्छ भने मुख्य सचिवको तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँ रहेको छ । कर्मचारी संगठनहरूले आधारभूत तलब कम्तीमा ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । कर्मचारीहरूले तलब वृद्धिसँगै स्वास्थ्य सुविधा, आवास, सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन तथा डिजिटल प्रशासन सुधारसम्बन्धी मागसमेत सरकारसमक्ष राख्दै आएका छन् ।
