२५ करोड खर्चिएर पनि अलपत्र : झापाको ‘फोहोरबाट ऊर्जा’ योजना संकटमा
झापा । झापाका तीन नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा सञ्चालनमा ल्याइएको “कनकाई–बिर्ता–अर्जुन नवीकरणीय ऊर्जा तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड” अपेक्षित नतिजा दिन नसक्दा करोडौँ रुपैयाँको सार्वजनिक लगानी जोखिममा परेको छ । फोहोर व्यवस्थापनमार्फत बायोग्यास उत्पादन र प्लास्टिकजन्य फोहोरबाट पेभर्स ब्लक निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी उद्देश्यसहित सुरु गरिएको परियोजना प्राविधिक समस्या, दुर्गन्धको गुनासो र कमजोर व्यवस्थापनका कारण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
कनकाई नगरपालिका–२ सुकेडाँगीस्थित परियोजनामा हालसम्म करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको कम्पनी स्रोतले जनाएको छ । तर उत्पादन प्रणाली व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा परियोजनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
कनकाई नगरपालिका, बिर्तामोड नगरपालिका र अर्जुनधारा नगरपालिकाको शेयर लगानीमा स्थापना गरिएको कम्पनीले दैनिक संकलित फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन गरी बजारमा बिक्री गर्ने तथा प्लास्टिकजन्य फोहोरबाट पेभर्स ब्लक निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । झापामा बढ्दो सहरीकरणसँगै फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेपछि आधुनिक प्रविधिमार्फत समाधान खोज्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।
तर सञ्चालनको सुरुआती चरणमै परियोजनाले विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपर्यो । भारतको अहमदाबादबाट करिब ८८ लाख रुपैयाँ लागतमा खरिद गरिएको सेग्रिगेसन (फोहोर छुट्याउने) मेसिन ढुवानी र जडानसहित झण्डै एक करोड रुपैयाँमा स्थापना गरिएको थियो । गत पुस १६ गते तीनै नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको उक्त मेसिन तीन महिनामै बन्द भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
उक्त मेसिनमार्फत कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर कुहिने फोहोर डाइजेस्टरमा पठाइन्थ्यो भने प्लास्टिकजन्य फोहोरबाट पेभर्स ब्लक उत्पादन गर्ने योजना थियो । प्रारम्भिक चरणमा ब्लक उत्पादन सुरु भए पनि स्थानीय बासिन्दाबाट दुर्गन्ध फैलिएको गुनासो आएपछि मेसिन सञ्चालन रोकिएको कम्पनीका इन्जिनियर रुपक कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले पालिकाबाट संकलित कुहिने फोहोरलाई वैकल्पिक विधिबाट डाइजेस्टरमा पठाउने गरिएको छ भने पेभर्स उत्पादन गर्ने मेसिन उद्घाटन भएको करिब २० दिनमै बन्द भएको थियो ।
परियोजनाको आर्थिक पक्षमा पनि प्रश्न उठेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कनकाई नगरपालिकाले मात्रै हालसम्म २ करोड ८६ लाख ८३ हजार २०० रुपैयाँ लगानी गरेको उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले आन्तरिक कोषबाट ६० लाख र संघीय सशर्त अनुदानबाट ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
महालेखाले विगत तीन वर्षमा गरिएको २ करोड ४६ लाख ८३ हजार २०० रुपैयाँ शेयर लगानीलाई लगानी शीर्षकमा नराखी खर्च शीर्षकमा देखाइएको, लगानीको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा नराखिएको तथा हालसम्म कुनै प्रतिफल प्राप्त नभएको औँल्याएको छ । प्रतिफल सुनिश्चित नगरी गरिएको लगानीको यकिन गर्न नगरपालिकालाई निर्देशनसमेत दिइएको छ ।
कम्पनीले हालसम्म स्थायी आम्दानीको स्रोतसमेत बनाउन सकेको छैन । उत्पादन बजारमा पुग्न नसक्दा सञ्चालन खर्च सम्बन्धित पालिकाबाट प्राप्त अनुदानमार्फत धानिँदै आएको छ । कम्पनीका लेखा प्रमुख गायत्रीप्रसाद अधिकारीका अनुसार कम्पनी सञ्चालनका लागि मासिक करिब १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । कर्मचारी तलब, विद्युत् महसुल, बैंक ब्याज तथा प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको उनले बताए । कम्पनीमा हाल १५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
छ वर्षअघि तयार गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा तीन वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर निर्माण, उपकरण खरिद, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च बढ्दै जाँदा लागत करिब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
स्थानीय तहहरूले दीर्घकालीन सोचका साथ सुरु गरेको फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अहिले व्यवस्थापकीय कमजोरी, प्राविधिक असफलता, वातावरणीय प्रभाव र आर्थिक भारका कारण संकटमा परेको देखिन्छ । स्थानीय बासिन्दाको विरोध, प्रयोगविहीन उपकरण र प्रतिफलविहीन लगानीका कारण परियोजनाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
महालेखा परीक्षकको सुझावपछि अब परियोजनालाई पुनःसंरचना, प्राविधिक सुधार र पारदर्शी व्यवस्थापनमार्फत पुनर्जीवित गर्नुपर्ने दबाब तीनवटै नगरपालिकामाथि बढेको छ ।
