इटहरी उपमहानगरमा १ अर्ब २६ करोड बेरुजु, आर्थिक अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न

इटहरी ।  कोसी प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएको इटहरी उपमहानगरपालिकामा आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरपालिकाको कुल बेरुजु १ अर्ब २६ करोड ९१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पुगेपछि नगर प्रशासनको पारदर्शिता र वित्तीय व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार ४ अर्ब ९१ करोड ९१ लाख २१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा मात्रै चालु वर्षमा १६ करोड २१ लाख १३ हजार रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ। यसमध्ये ५४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ६ करोड ७९ लाख १४ हजार रुपैयाँको प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने, ४ करोड ५४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ४ करोड ३२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि नै १ अर्ब १० करोड ७० लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको उपमहानगरमा चालु वर्षको थप रकम जोडिएपछि कुल बेरुजु १ अर्ब २६ करोड नाघेको हो। महालेखाले यस अवस्थालाई स्थानीय सरकारको कमजोर वित्तीय अनुशासनको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ। प्रतिवेदनले सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुट) बाहिर गरिएको कारोबारमाथि उठाएको छ। उपमहानगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणतर्फ ५३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा १ करोड १३ लाख रुपैयाँ र अन्य शीर्षकमा ८५ लाख रुपैयाँ गरी कुल ५५ करोड ७१ लाख ९ हजार रुपैयाँ प्रणालीबाहिर राखेर कारोबार गरेको पाइएको छ।

महालेखाका अनुसार यस्तो कारोबारले नगरको वास्तविक आर्थिक अवस्था सार्वजनिक वित्तीय विवरणमा नदेखिने जोखिम बढाएको छ। सबै आर्थिक कारोबार अनिवार्य रूपमा प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै ठूलो रकम प्रणालीबाहिर राखिनु वित्तीय पारदर्शितामाथिको गम्भीर कमजोरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समेत त्रुटि देखिएको छ। निष्क्रिय बैंक खाताको विवरण अद्यावधिक नगरिएको, मृत्यु वा बसाइँसराइपछि लाभग्राहीको नाम हटाइएको पुष्टि नभएको तथा लाभग्राहीको विवरण सार्वजनिक नगरिएको महालेखाले जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाको बैंक मौज्दात र लेखा विवरणबीच पनि ठूलो अन्तर देखिएको छ। बैंक हिसाब मिलान विवरण नियमित रूपमा तयार नगर्दा लेखा र बैंक मौज्दातबीच १३ करोड २५ लाख ४६ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँभन्दा बढी फरक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले यस्तो अवस्थाले रकम दुरुपयोग, दोहोरो भुक्तानी तथा अपारदर्शी कारोबारको जोखिम बढाउने चेतावनी दिएको छ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ९० लाख ११ हजार रुपैयाँ विभिन्न खातामै मौज्दात रहेको पाइएको छ। समयमै रकम ट्रान्सफर नगर्नुलाई पनि वित्तीय अनुशासन उल्लंघनका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। महालेखाले इटहरी उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि नगरले आधारभूत तथ्यांक संकलन, अभिलेखीकरण, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा दीर्घकालीन विकास योजना व्यवस्थित रूपमा तयार नगरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

सार्वजनिक सुनुवाइ, योजना अनुगमन, गुणस्तर परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षण प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत भएका निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण नगरिएको तथा अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार सुधार भएको पुष्टि नभएको उल्लेख छ।

निर्माण तथा खरिद प्रक्रियामा समेत कमजोरी देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने भए पनि उपमहानगरपालिकाले योजनाबद्ध रूपमा प्रक्रिया अघि नबढाएको महालेखाको निष्कर्ष छ। निर्माण सम्पन्न आयोजना उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण नगरिएको, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नभएको तथा ठेक्का र उपभोक्ता समितिको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले बैठक, भ्रमण, तालिम र गोष्ठी शीर्षकमा बढ्दो खर्चप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ। एउटै कार्यक्रममा प्रशिक्षक, अनुगमनकर्ता, संयोजक र प्रतिवेदकका नाममा दोहोरो भुक्तानी भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यसले नगरको खर्च संरचना विकासमुखीभन्दा प्रशासनिक खर्चमुखी बन्दै गएको संकेत गरेको महालेखाको टिप्पणी छ।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी अनुगमन अभाव देखिएको छ। विद्यालय अनुगमन मापदण्ड तयार नगरेको, संस्थागत विद्यालयको अभिलेख व्यवस्थित नराखिएको तथा विद्यार्थी तथ्यांक प्रमाणीकरण नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निजी विद्यालयको शुल्क, छात्रवृत्ति तथा शिक्षक अभिलेख व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी देखिएको छ।

महालेखाले प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको पनि जनाएको छ। तीव्र सहरी विस्तार भइरहेको इटहरीमा पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापन, सडक, ढल, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अभावले नगर प्रशासन कमजोर बनेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब ६६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यसमध्ये कर राजस्व ५७ करोड २० लाख रुपैयाँ, अनुदान ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ र अन्य राजस्व १८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। सोही अवधिमा कुल खर्च १ अर्ब ६६ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा चालुतर्फ ८७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ७८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

सार्वजनिक निर्माण शीर्षकमा मात्रै ५९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको भए पनि प्रभावकारी अनुगमन र गुणस्तर परीक्षण अभावले खर्चको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको महालेखाको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार गठन गर्नुपर्ने “स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति” समेत गठन नगरिएको उल्लेख गरेको छ। यसले बजेट निर्माण प्रक्रिया नै प्रणालीगत रूपमा कमजोर रहेको देखाएको महालेखाको ठहर छ।