स्थानीय तह ५ सयभन्दा तल झार्ने तयारी, संघीय संरचनामा ठूलो पुनर्संरचनाको संकेत
काठमाडौं । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको करिब एक दशकपछि स्थानीय तहको संरचनामै व्यापक पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नयाँ मापदण्ड जारी गर्दै सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सीमाना पुनः निर्धारण गर्ने तयारी थालेको हो ।
सरकारको तयारीअनुसार हाल रहेका ७५३ स्थानीय तहमध्ये सेवा प्रवाह कमजोर, प्रशासनिक खर्च उच्च तथा भौगोलिक रूपमा एकअर्कासँग जोडिएका स्थानीय तहहरूलाई गाभेर संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको संख्या ५ सयभन्दा तल झार्ने लक्ष्यसहित पुनर्संरचनाको अभ्यास थालेको स्रोतको दाबी छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सीमा हेरफेर तथा नगरपालिका वर्गीकरण पुनरावलोकन मापदण्ड–२०८३’ ले स्थानीय तहको आकार, जनसंख्या, पूर्वाधार, राजस्व क्षमता र सेवा प्रवाहलाई मुख्य आधार मानेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विकासका सूचकमा अगाडि रहेका गाउँपालिकाहरूलाई एकीकरण गरेर नगरपालिका बनाउने बाटो खुला गरिएको छ । सरकारले स्तरीकृत नगरपालिकालाई निश्चित अवधिसम्म कर छुट र विशेष विकास बजेट उपलब्ध गराउने सम्भावनासमेत अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ ।
पुनर्संरचनाको प्रभाव स्थानीय तहमा मात्रै सीमित रहने छैन । सरकारले वडाको संख्या र सीमाना पनि पुनरावलोकन गर्ने भएकाले धेरै स्थानमा वडा घट्ने, बढ्ने वा सीमाना परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको छ । जनसंख्या, भौगोलिक पहुँच, प्राकृतिक अवरोध र सेवा केन्द्रसम्मको दूरीका आधारमा नयाँ मूल्यांकन गरिनेछ ।
यसअघि राजनीतिक सहमतिका आधारमा हुने गरेका संरचनागत निर्णय अब अध्ययन, तथ्यांक र प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा मात्रै अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहबाट आएका सिफारिस प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारमा पुग्ने र अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार तीव्र शहरीकरण भएका क्षेत्र, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि भएका नगरपालिका तथा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएका स्थानीय तहहरू पुनर्संरचनाको पहिलो चरणमा पर्न सक्नेछन् । यदि सरकारको योजना कार्यान्वयन भयो भने संघीयता लागू भएपछि पहिलोपटक देशको स्थानीय शासन संरचनामा ठूलो फेरबदल हुने सम्भावना देखिएको छ ।
