फिर्केखोला अतिक्रमण हटाउन पोखरा महानगरको अभियान सुरु, तीन ठाउँबाट एकसाथ डोजर चलाइँदै
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले वर्षौंदेखि विवाद र राजनीतिक बहसको विषय बनेको फिर्केखोला अतिक्रमण हटाउने अभियान आइतबारदेखि सुरु गर्ने भएको छ । महानगरले खोलाघरभित्र निर्माण गरिएका संरचना हटाउन तीन स्थानबाट एकसाथ डोजर परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । यससँगै दशकौँदेखि अतिक्रमणमा परेको फिर्केखोलालाई करिडोरका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आज बिहानदेखि डोजर अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । महानगरका अनुसार मेयर धनराज आचार्य तथा सम्बन्धित वडाध्यक्षहरूको नेतृत्वमा बिहान १० बजेदेखि तीन स्थानबाट एकसाथ संरचना हटाउने काम सुरु गरिनेछ ।
एउटा डोजर वडा नम्बर २ र १८ को सिमाना अँधेरीकुनाबाट सुरु भएर वडा नम्बर ४ तर्फ अघि बढ्नेछ । अर्को डोजर वडा नम्बर ४ र ५ को सिमाना फिर्केपुलस्थित बूढानीलकण्ठ मन्दिर क्षेत्रबाट सञ्चालन हुनेछ भने तेस्रो डोजर वडा नम्बर ७ र ८ को सिमाना जिरोकिमीस्थित लायन्स भवन क्षेत्रबाट वडा नम्बर ६ तर्फ जानेछ ।
पोखरा महानगरपालिकाले २०८० असारमा गरिएको फिर्केखोला नापजाँच प्रतिवेदनका आधारमा खोलाघरभित्र बनेका सबै प्रकारका संरचना हटाउन लागेको जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार खोलाघर क्षेत्रमा १६० वटा संरचना रहेका छन् । तीमध्ये सरकारी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, समाजघरदेखि निजी घरसम्म समावेश छन् ।
महानगरले यसअघि जेठ ३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जेठ ९ गतेभित्र सम्पूर्ण स्थायी तथा अस्थायी संरचना आफैं हटाउन आग्रह गरेको थियो । समयसीमा सकिएपछि आइतबारदेखि महानगर आफैंले डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाउन लागेको हो ।
वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुली का अनुसार सम्बन्धित वडाले पनि संरचना हटाउने कार्यमा सहजीकरण गरिरहेका छन् । महानगरले डोजर चलाउने सूचना जारी गरेपछि केही स्थानीय, फोटोग्राफर संघ तथा लायन्स क्लबले आफ्ना संरचना आफैं हटाउन थालेका छन् । महानगरका अनुसार वडा नम्बर १८ को अँधेरीकुनादेखि सुरु भएर वडा नम्बर २, ४, ५, ७, ८, १७ हुँदै वडा नम्बर ६ को गाईघाटसम्म पुग्ने फिर्केखोला क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण भएको छ खोलाघरभित्र घर निर्माण गर्ने, सेफ्टिक ट्याङ्की जोड्ने तथा ढल फेवातालमा मिसाउने कार्यले वातावरणीय समस्या बढ्दै गएको महानगरको भनाइ छ ।
यसअघि पूर्वमेयर मानबहादुर जिसी ले पनि फिर्केखोला अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरेका थिए । २०७५ सालमा डोजर चलाउने क्रममा पत्रकारसहित पाँच जना घाइते भएपछि अभियान रोकिएको थियो । मेयर धनराज आचार्य निर्वाचित भएपछि पुनः प्राविधिक टोलीमार्फत नापजाँच गरिएको थियो । त्यसपछि २०८० कात्तिक १० गते ३५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो । उक्त सूचनाविरुद्ध उच्च अदालत पोखरा मा मुद्दा दायर भए पनि अदालतले महानगरको कदमलाई सदर गरेपछि कानुनी बाटो खुलेको हो ।
यसैबीच, पाँच दशकदेखि निर्माण हुन नसकेको पोखरा बसपार्क क्षेत्र खाली गराउन पनि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बसपार्क क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका पसल, सटर तथा संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो । तोकिएको अवधिभित्र संरचना नहटाए कानुनअनुसार महानगर आफैंले हटाउने र त्यसको खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल गरिने जनाएको छ ।
साथै बसपार्क क्षेत्रभित्र आफ्नो स्वामित्वको जग्गा रहेको दाबी गर्ने व्यक्तिलाई सात दिनभित्र आवश्यक कागजात पेश गर्न भनिएको छ । पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि २०३१ सालमा २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । तर पाँच दशकसम्म योजना कार्यान्वयन नहुँदा तीव्र अतिक्रमणका कारण अहिले उक्त क्षेत्र करिब २६ रोपनीमा सीमित भएको महानगरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
