रास्वपाको नयाँ रणनीति : महिला र समावेशी नेतृत्वलाई केन्द्रमा राख्दै विधान संशोधन
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत आफ्नो संगठनात्मक संरचनालाई थप समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बनाउने तयारी गरेको छ । महाधिवेशनअघि प्रस्ताव गरिएको विधान संशोधनले पार्टी नेतृत्वदेखि केन्द्रीय समितिसम्म महिला, दलित, जनजाति, थारू तथा मधेसी समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब पार्टीको उपसभापति पदमा कम्तीमा एक महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ संरचनामा एक सभापति, एक महिलासहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री र एक महिलासहित पाँच सहमहामन्त्री रहनेछन् ।
त्यस्तै, पार्टीको केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ९९ सदस्य र सभापति चयन हुनेछन् भने ५१ सदस्यलाई समावेशी आधारमा सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । सातै प्रदेशका प्रदेश सभापति स्वतः केन्द्रीय समितिका पदेन सदस्य रहनेछन् ।
रास्वपाले प्रदेशगत प्रतिनिधित्वलाई पनि विशेष महत्व दिएको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा दुई महिला केन्द्रीय सदस्य अनिवार्य हुने प्रावधानसहित जनजाति, दलित, थारू र मधेस दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधान संशोधन समितिका सदस्य गणेश पराजुलीका अनुसार पार्टीभित्र समावेशिताको सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्न यी व्यवस्थाहरू गरिएको हो । उनका अनुसार सबै तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै विविध समुदायको प्रतिनिधित्वलाई मजबुत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यससँगै पार्टी सभापतिलाई समायोजन र सन्तुलन कायम गर्न थप मनोनयन अधिकार दिइएको छ भने वरिष्ठ नेता पदलाई पनि विधानमै समेटिएको छ । रास्वपाको महाधिवेशनको बन्दसत्र सोमबार हुँदैछ र त्यसपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
