रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन नजिकिँदै, लालविक्रम थापाको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा
सुनसरी । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन असार ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१० मा हुने तयारी भइरहेका बेला कोशी प्रदेशका संस्थापक नेतामध्येका एक तथा सुनसरी–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य लालविक्रम थापाले भूगोलतर्फ केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
सुनसरी–२ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३९ वर्षीय थापा पार्टी संगठन निर्माण र विस्तारमा सक्रिय नेताका रूपमा चिनिन्छन् । उनले केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएपछि सहमहामन्त्री पदमा दाबी गर्ने तयारीसमेत रहेको बताएका छन् । थापाले आफ्नो उम्मेदवारीलाई पद प्राप्तिको आकांक्षा नभई पार्टीलाई अझ बलियो, व्यवस्थित र शुभेच्छुकमैत्री बनाउने उद्देश्यले अघि सारेको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भने, “मेरो उम्मेदवारी कुनै पद प्राप्तिको चाहना होइन, पार्टीलाई अझ बलियो, व्यवस्थित र शुभचिन्तकमैत्री बनाउन योगदान गर्ने प्रतिबद्धता हो। पार्टीभित्रका साथीहरूको आवाज केन्द्रसम्म पुर्याउने र संगठन निर्माणमा इमानदार भूमिका निर्वाह गर्ने मेरो अठोट छ।
कोशी प्रदेशमा रास्वपाको संगठन विस्तारमा अग्रणी भूमिका निभाएका थापाले इटहरी उपमहानगरपालिकामा पार्टी स्थापना गर्दै २०७९ मा नगर सभापति, त्यसपछि जिल्ला सभापति र कोशी प्रदेश महामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै संगठन विस्तार तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनले नेपाली कांग्रेसका राजीव कोइरालालाई पराजित गर्दै सुनसरी–२ बाट सांसद निर्वाचित भएका थिए ।
थापाले महाधिवेशनलाई प्रतिस्पर्धाभन्दा सहमति, समन्वय र एकताको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार यो महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र नभई लाखौं नागरिकको परिवर्तनको आकांक्षा र नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो ।
उनले पार्टी संरचना समावेशी बनाउन विभिन्न प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन् । पार्टी स्थापनादेखि योगदान गरेका नेताहरूको सम्मानजनक निरन्तरता, निर्वाचित सांसदहरूको उचित प्रतिनिधित्व, प्रदेश संरचनाका पदाधिकारीहरूको सहभागिता तथा समानुपातिक सांसद, विभागीय प्रतिनिधि, प्रवास र जेन–जेड पुस्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
आवश्यक परे केन्द्रीय समितिको आकार विस्तार गरी सबै पक्षको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिने उनको भनाइ छ । प्रस्तावित संरचनाअनुसार १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र ९ जना सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा ७ जना प्रदेश र २ जना केन्द्रका जिम्मेवारीमा रहनेछन् । थापाले महाधिवेशन प्रतिनिधि शुल्कबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार विभिन्न तहका अधिवेशन पार गरेर आएका प्रतिनिधिहरूले पहिले नै आर्थिक योगदान गरिसकेको अवस्थामा थप शुल्कले आर्थिक भार बढ्ने भएकाले यसमा सहुलियत आवश्यक छ ।
अन्त्यमा उनले भने, अहिलेको आवश्यकता पदको प्रतिस्पर्धा होइन, उद्देश्यको एकता हो; व्यक्तिको महत्वाकांक्षा होइन, संगठनको दीर्घकालीन हित हो।
