ओलीको निर्वाचन क्षेत्र दमकमा ३३ करोडभन्दा बढी बेरुजु, आर्थिक अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न
झापा । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा केपी शर्मा ओली को निर्वाचन क्षेत्र दमक मा आर्थिक अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार दमक नगरपालिकामा कुल बेरुजु ३३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ नाघेको छ । प्रतिवेदनले वित्तीय पारदर्शिता, बजेट खर्च, योजना कार्यान्वयन, ऋण व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा व्यापक कमजोरी औँल्याएको छ ।
राजनीतिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका हिसाबले दमक लाई राष्ट्रिय महत्वको नगरपालिकाका रूपमा हेरिन्छ । तर महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले नगरपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नगरपालिकाको ३ अर्ब १६ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार परीक्षण गर्दा ५ करोड ६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको जनाएको छ । यसमध्ये ३० लाख २२ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, २ करोड २१ लाख ५२ हजार रुपैयाँका प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने, १ करोड ४६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
गत वर्षसम्म कायम २९ करोड ५५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बेरुजुमा चालु वर्षको थप बेरुजु जोडिँदा कुल बेरुजु ३३ करोड ५६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले नगरपालिकाको वित्तीय विवरणमै गम्भीर त्रुटि देखाएको छ । सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यटन पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतको गरी ३६ करोड ७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ वार्षिक वित्तीय विवरणमा समावेश नगरिएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकले यसलाई लेखा प्रणाली र पारदर्शिताको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । जसमा कर राजस्वबाट २७ करोड २७ लाख, अनुदानबाट ८४ करोड ४९ लाख र अन्य स्रोतबाट ११ करोड ७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
यस्तै, कुल १ अर्ब २१ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा चालुतर्फ ६७ करोड ३ लाख र पुँजीगततर्फ ५४ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । प्रतिवेदनले विकास निर्माणभन्दा प्रशासनिक खर्चलाई बढी प्राथमिकता दिइएको निष्कर्ष निकालेको छ । कुल खर्चमध्ये ५५ दशमलव २७ प्रतिशत चालु खर्चमा गएको छ ।
नगरपालिकाले पदाधिकारी सुविधामै ९० लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गर्दै महालेखापरीक्षकले आन्तरिक आयको तुलनामा प्रशासनिक खर्च अत्यधिक भएको टिप्पणी गरेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा पनि नगरपालिकाले असारे विकासको प्रवृत्ति दोहोर्याएको देखिएको छ । कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ५२ दशमलव ३५ प्रतिशत चौथो त्रैमासिकमा मात्रै खर्च गरिएको छ भने असार महिनामै २७ दशमलव २३ प्रतिशत रकम खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले कामको गुणस्तर र अनुगमन प्रभावकारितामा असर पर्ने चेतावनी महालेखापरीक्षकले दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नगरपालिकाले ३१३ वटा योजना सञ्चालन गरेको थियो । तीमध्ये १३९ योजना १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मका साना योजना रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखापरीक्षकले यस्ता छरिएका योजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ४९ वटा योजना बजेट खर्च हुँदाहुँदै पनि सम्पन्न हुन सकेनन् भने दुई वटा योजना कार्यान्वयन नै भएनन् ।
नगरपालिकाको ऋण व्यवस्थापनमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । नगर विकास कोषसँगको साझेदारीमा निर्माण भइरहेको दमक सपिङ कम्प्लेक्स परियोजनाअन्तर्गत १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ ऋण दायित्व रहेको उल्लेख छ । परियोजनाका लागि १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मोबिलाइजेसन पेश्की भुक्तानी भए पनि काम सुरु नभएको र पेश्की फर्छ्योटसमेत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि नगरपालिकाले उक्त ऋणको ब्याजबापत ११ लाख ८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिरहेको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकले यसबाट नगरपालिकामा अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार नगरिएको, राजस्व प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति अपूरो रहेको तथा अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन नभएको जस्ता विषय पनि औँल्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि दमक नगरपालिकाले १ अर्ब ८४ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । क्षेत्रगत रूपमा सामाजिक विकासतर्फ सबैभन्दा बढी ४१ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च भएको छ भने आर्थिक विकासतर्फ सबैभन्दा कम १ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नगरपालिकालाई साना तथा छरिएका योजनाभन्दा दीर्घकालीन, प्रतिफलमुखी र रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला योजनामा केन्द्रित हुन सुझाव दिएको छ ।
दमक लाई देशकै राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली नगरपालिकामध्ये एक मानिने भएकाले यहाँको वित्तीय अवस्था र प्रशासनिक अभ्यासलाई अन्य स्थानीय तहले पनि चासोका साथ हेर्ने गरेका छन् ।
