एलडिसीबाट स्तरोन्नति २०२९ सम्म सार्न नेपालको औपचारिक पहल
काठमाडौं । सरकारले अति कम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) बाट विकासशील मुलुकमा हुने नेपालको निर्धारित स्तरोन्नतिलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्न औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
शुक्रबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नेपालले आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तय भए पनि वर्तमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक–भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण उक्त मिति तीन वर्ष पछाडि सार्न पहल गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको ‘कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी’का अध्यक्षलाई पत्राचार गर्दै नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने मिति सन् २०२९ नोभेम्बरसम्मका लागि सार्न औपचारिक अनुरोध गरेका छन्।
प्रवक्ता क्षेत्रीले स्तरोन्नति स्थगनका लागि सरकारले पाँच प्रमुख आधार प्रस्तुत गरेको बताए। उनका अनुसार क्षेत्रीय द्वन्द्व, विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा परेको असर तथा रेमिट्यान्समा देखिएको दबाबका कारण नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीमा परेको छ।
विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको अवस्थालाई पनि सरकारले मुख्य आधारका रूपमा लिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार एलडिसीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल पाइरहेको ड्युटी–फ्री र कोटा–फ्री बजार पहुँचलगायतका सुविधा गुम्ने जोखिम छ। यसबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा करिब ३५ प्रतिशतसम्म रोजगारी घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान अझै पूर्ण रूपमा स्थिर हुन नसकेको अवस्थामा जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक तनावले थप दबाब सिर्जना गरेको सरकारको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै, मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमका कारण नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स प्रभावित हुन सक्ने तथा इन्धन, खाद्यान्न र मलखादको मूल्यवृद्धिले उद्योग र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
