विद्यालयको मैदानमा बस्ती पूर्वी नेपालका शैक्षिक संस्थाको सयौं विगाह जमिन अतिक्रमणमा
सुनसरी । पूर्वी नेपालका विद्यालय र क्याम्पसका नाममा रहेको सयौं विगाह जमिन वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेको तथ्य बाहिरिँदै जाँदा कुवाडीदेवी माध्यमिक विद्यालय को जग्गामै सिंगो बस्ती बसेको घटना सार्वजनिक भएको छ । शैक्षिक प्रयोजनका लागि सुरक्षित राखिएको जमिनमा अहिले दर्जनौं परिवार स्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका छन्, जसले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र भूमिहीन व्यवस्थापनबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
विद्यालय प्रशासनका अनुसार विद्यालयको नाममा रहेको करिब ११ विगाह १७ कठ्ठा जमिनमध्ये ठूलो हिस्सा हाल बस्तीमा परिणत भइसकेको छ । उक्त क्षेत्रभित्र अहिले कम्तीमा ६५ घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् । सरकारले सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि विद्यालयले वास्तविक अवस्था संकलन गर्न सूचना जारी गरे पनि अधिकांश परिवार सम्पर्कमा नआएको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार कर्ण का अनुसार सात दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विद्यालयको जमिनमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गरिएको थियो । तर अन्तिम दिनसम्म ७–८ घरधुरीबाहेक अन्य सम्पर्कमा नआएको उनले बताए ।
“सरकारले सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने निर्णय गरेपछि हामीले तथ्यांक संकलन सुरु गरेका हौं,” प्रधानाध्यापक कर्णले भने, “तर अधिकांश व्यक्ति सम्पर्कमा नै आउन चाहेनन् । यसले समस्या झन् जटिल बनाएको छ ।”
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएका कारण तत्काल कडा निर्णय लिन कठिन भएको विद्यालय प्रशासनको भनाइ छ । समिति गठनपछि पुनः सूचना जारी गरेर थप प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।
यो समस्या झापामा मात्रै सीमित छैन । सरकारी अभिलेखअनुसार पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लामा विद्यालय तथा क्याम्पसका नाममा रहेको विशाल क्षेत्रफलको जमिन अतिक्रमणमा परेको छ । मेची बहुमुखी क्याम्पस को १२६ विगाह, पाराखोपी माध्यमिक विद्यालयको १२० विगाह ४ कठ्ठा ३ धुर, करफोक माध्यमिक विद्यालय को ८४ विगाह तथा आदर्श विद्या मन्दिर को ८७ विगाह जमिनमा समेत बस्ती विस्तार भएको तथ्य सम्बन्धित निकायहरूले स्वीकार गरेका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका अनुसार दशकौंअघि भूमिहीन, विस्थापित तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारहरू विद्यालय र सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी रूपमा बस्न थालेका थिए । समयसँगै ती बस्ती स्थायी संरचनामा रूपान्तरण भए । कतिपय स्थानमा राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक उदासीनताले अतिक्रमणलाई संस्थागत बनाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी स्वामित्वको जमिन संरक्षण अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार देशभर सार्वजनिक जमिनको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, वास्तविक अवस्था अद्यावधिक गर्ने र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । वन क्षेत्र, नदी उकास, गुठी तथा विद्यालयका नाममा रहेका जमिनलाई संरक्षणको प्राथमिक सूचीमा राखिएको छ ।
भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका अनुसार विद्यालयको जमिन अतिक्रमण हुँदा शैक्षिक पूर्वाधार विस्तारमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । कतिपय विद्यालयसँग पर्याप्त जमिन हुँदाहुँदै पनि खेलमैदान, छात्रावास तथा नयाँ भवन निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
झापा गाउँपालिका को यो घटनाले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारको व्यवस्थापनबीचको जटिलता फेरि उजागर गरेको छ । अब विद्यालयको जमिन खाली गराउने प्रक्रिया स्थानीय तह, प्रशासन र समुदायबीच संवेदनशील विषय बन्ने देखिएको छ ।
