सुरुङमार्गदेखि ‘भ्रमण वर्ष’सम्म, कोशी सरकारले विकास र पर्यटनलाई बनायो मुख्य एजेन्डा
सुनसरी । कोशी प्रदेश सरकार ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार, पर्यटन, खेलकुद र क्षेत्रीय सन्तुलित विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । बिहीबार प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कोशीलाई आर्थिक र पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको धरान–लेउती खोला सुरुङमार्ग निर्माणलाई पुनः प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअघि पनि पटक–पटक घोषणा भए पनि कार्यान्वयन अघि नबढेको उक्त आयोजना फेरि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको हो ।
त्यस्तै, नेपालको होचो भूभाग कचनकवल देखि सगरमाथा सम्म द्रुतमार्ग निर्माणलाई प्रदेश सरकारले रणनीतिक महत्वको योजनाका रूपमा अघि सारेको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार यसले हिमालदेखि तराईसम्मको आर्थिक, पर्यटकीय र सामाजिक पहुँच विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्मको अवधिलाई ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ घोषणा गर्ने भएको छ । प्रदेशका प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक गन्तव्यलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
खेलकुद पूर्वाधारतर्फ सरकारले गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशाला लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने योजना अघि सारेको छ । प्रदेश प्रमुख खापुङले क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नतिका लागि विशेष पहल गरिने बताए ।
त्यसैगरी, अन्तरप्रदेश समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री सम्मेलन आयोजना गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट बढ्दो बसाइँसराइ रोक्न शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा परेको छ ।
संघीय र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त साना सहर विकास गर्ने योजना अघि सारिएको सरकारले जनाएको छ । यसबाट दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई आफ्नै स्थानमा दिगो बसोबासको वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
