रवि लामिछानेविरुद्धका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध अभियोग फिर्ता लिन अदालतको अनुमति
कास्की । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन सरकारी पक्षलाई अनुमति दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेको इजलासले शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले दर्ता गरेको निवेदन स्वीकार गर्दै ती दुई कसुरसम्बन्धी अभियोग हटाउन स्वीकृति दिएको हो।
अदालतको आदेशसँगै अब लामिछाने, सूर्यदर्शन प्रकरणका मुख्य अभियुक्त मानिएका जीबी राई (गितेन्द्रबाबु राई), पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलगायत प्रतिवादीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोप मात्रै कायम रहने भएको छ। यसअघि उनीहरूमाथि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटा कसुरमा अभियोजन गरिएको थियो।
सरकारी पक्षले नयाँ सरकार गठनपछि उपलब्ध प्रमाण तथा अनुसन्धानको पुनरावलोकन गर्दै अभियोग संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम राख्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोप हटाउने निर्णय गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा औपचारिक निवेदन दर्ता गरेको थियो।
कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालका अनुसार अदालतले सरकारी पक्षको मागलाई स्वीकृत गरेको हो। सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धानका आधारमा २०८१ असोज १८ गते रवि लामिछानेसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। अभियोजनपत्रमा सहकारी बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरिएको आरोपसहित ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर उल्लेख गरिएको थियो।
यस प्रकरणमा लामिछानेलाई २०८१ कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा अदालतले पटक–पटक म्याद थप गर्दै हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। पछि कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि उनी २०८१ पुस २५ गते छुटेका थिए।
धरौटी आदेशप्रति सरकारी पक्ष र प्रतिवादी दुवै असन्तुष्ट भएपछि मुद्दा उच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले धरौटी रकम न्यून भएको दाबी गर्दै पुनरावेदन दिएको थियो भने लामिछाने पक्षले आफू निर्दोष रहेको जिकिर गर्दै कानुनी उपचार खोजेको थियो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले देशभर दर्ता भएका सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको कानुनी मूल्यांकनपछि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ। सोही आधारमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोग संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको थियो।
अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनी जोखिम हटेको भए पनि सहकारी ठगी मुद्दाको सुनुवाइ भने निरन्तर अघि बढ्नेछ। अब सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको वा नभएको तथा प्रतिवादीहरूको भूमिकाबारे अदालतले मुख्य मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्नेछ।
