सरकारका निर्णयले दबाबमा रवि, संसद् र सडक दुवैतिर बढ्यो प्रश्न
काठमाडौं । रास्वपा नेतृत्वको सरकारका पछिल्ला निर्णय र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना तीव्र बन्दै जाँदा त्यसको राजनीतिक दबाब पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि समेत पर्न थालेको छ। संसद्भित्र प्रतिपक्षले सरकारमाथि लगातार प्रश्न उठाइरहेका बेला आफ्नै दलका सांसदहरूले पनि सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारको १०० दिनको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका विगतका सार्वजनिक प्रतिबद्धतासमेत स्मरण गराए। उनले सुकुमवासी व्यवस्थापन, आत्मदाहका घटना, सञ्चारमाध्यममाथिको दबाब, मन्त्रीहरूको कार्यशैलीलगायत विषयलाई सरकारको कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गरे।
दुलालको सम्बोधनपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सभापति लामिछाने सँगै संसद् बैठकमा प्रवेश गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री बैठकमा लामो समय नबसी बाहिरिएपछि विपक्षी सांसदहरूले फेरि उनको उपस्थितिमै प्रश्न उठाए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर आफ्ना अभिव्यक्तिबारे जवाफ दिनुपर्ने र विवादित भनाइ फिर्ता लिनुपर्ने माग दोहोर्याए।
प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने अडान कायम राखेका छन्। प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म विरोध जारी रहने उनीहरूको चेतावनी छ।
सरकारका पछिल्ला निर्णयहरू—सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियान, प्रदर्शनकारीमाथिको धरपकड, सञ्चारमाध्यमको कार्यालयअगाडि शंकास्पद रूपमा सवारीसाधन पार्किङ गरिएको घटना तथा गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरण—ले पनि सरकारको आलोचना बढाएको छ।
विशेषगरी सुकुमवासी व्यवस्थापनका विषयमा चुनावी अभियानका क्रममा दिएका प्रतिबद्धताका कारण सभापति रवि लामिछानेमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। उनले यसअघि विस्थापन नभई व्यवस्थापन गरिने बताएका थिए। तर त्यसपछि बस्ती हटाउने अभियान अघि बढेपछि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि बढेको छ।
कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीको अवस्था र उनीहरूको पक्षमा आवाज उठाउने अभियन्तामाथि भएको प्रहरी कारबाहीको पनि व्यापक आलोचना भएको छ। यस विषयमा रास्वपाकै केही सांसदहरूले संसद् र संसदीय समितिमा सरकारसँग जवाफ मागेका छन्।
यस्तै, सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि शंकास्पद रूपमा गाडी पार्किङ गरिएको घटनालाई लिएर पनि सरकार आलोचित बनेको छ। रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले संसद्मै उक्त घटनाको भर्त्सना गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हुने कुनै पनि प्रकारको दबाब स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
यसैबीच सभापति लामिछानेले सञ्चारमाध्यमसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मिडिया हाउसअगाडि गाडी तेर्स्याउने कार्य गलत भएको बताए। घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्नेमा पार्टी स्पष्ट रहेको उनले उल्लेख गरे।
लामिछानेले सुकुमवासी व्यवस्थापनलगायत पछिल्ला विवादित विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै जनताले दुःख नपाउने गरी सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
सरकार गठनको करिब सय दिनपछि सरकारका निर्णय, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र सेवा प्रवाहलाई लिएर संसद्, सडक तथा आफ्नै दलभित्रबाट उठिरहेका प्रश्नले सरकारमाथिको राजनीतिक दबाब झन् बढ्दै गएको देखिएको छ।
