निजी जीवनलाई ‘कन्टेन्ट’ बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो, गोपनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न
काठमाडौं । घरायसी विवाद, वैवाहिक सम्बन्ध र पारिवारिक घटनालाई सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरेर ‘कन्टेन्ट’ बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा व्यक्तिको गोपनीयता, मर्यादा र मानवअधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
हालै काभ्रेको मण्डनदेउपुरमा भएको एक घटनाले यस्तो प्रवृत्तिलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। मण्डनदेउपुर–४ का ६५ वर्षीय चन्द्रबहादुर परियार र उनकी पूर्वश्रीमती ३४ वर्षीया जुनु परियारबीचको व्यक्तिगत विवादलाई केही युट्युब च्यानलहरूले सामग्री बनाएर सार्वजनिक गरेका छन्।
सार्वजनिक भिडियोअनुसार सामग्री निर्माण गर्ने टोली चन्द्रबहादुरको घर पुगेको थियो। त्यहाँ उनीसँग पारिवारिक सम्बन्धबारे प्रश्न गर्दै भावुक प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिएको देखिन्छ। त्यसपछि टोली मकवानपुरको मनहरी पुगेर जुनु र उनका वर्तमान जीवनसाथीसँग पनि कुराकानी गरेको भिडियोमा देखिन्छ।
भिडियोमा जुनुले आफू विगतमा घरेलु हिंसामा परेको दाबी गर्दै पूर्वश्रीमान्सँग पुनः नबस्ने अडान व्यक्त गरेकी छन्। साथै, स्थानीय जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा उनलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको दृश्यसमेत भिडियोमा समावेश गरिएको छ।
यस्ता घटनाले व्यक्तिको निजी जीवनलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यासमाथि नैतिक र कानुनी बहस सिर्जना गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामध्ये धेरैले व्यक्तिको सहमतिबिना निजी विषय सार्वजनिक गर्ने कार्य रोक्न तथा आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका अनुसार यस घटनाका सम्बन्धमा हालसम्म कुनै औपचारिक उजुरी दर्ता भएको छैन।
कानुनविद्हरूका अनुसार व्यक्तिको सहमतिबिना निजी जीवनसँग सम्बन्धित सामग्री सार्वजनिक गर्नु गोपनीयताको अधिकारविपरीत हुन सक्छ। अधिवक्ता राजकुमार उप्रेतीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैको चरित्रहत्या गर्ने, अपमान गर्ने वा हैरानी दिने कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत कसुर मानिन सक्छ।
विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसार यस्ता कसुरमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिताका सम्बन्धित प्रावधानले गाली–बेइज्जती, अभद्र व्यवहार तथा महिलामाथिको सार्वजनिक हैरानीलाई पनि दण्डनीय मानेको छ।
पत्रकारिता आचारसंहिताले पनि व्यक्तिको गोपनीयता, सम्मान र मानवअधिकारको संरक्षण गर्न सञ्चारकर्मीलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालको आचारसंहिताले समाचार संकलन र प्रकाशनका क्रममा निजी जीवनमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न निर्देशन दिएको छ।
यद्यपि, युट्युब तथा अन्य सामाजिक सञ्जालमा सामग्री उत्पादन गर्ने सबै व्यक्ति वा च्यानल अनिवार्य रूपमा नियमनको दायरामा नपरेकाले यस्ता घटनाको नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। सम्बन्धित निकायमा उजुरी परेपछि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले आवश्यक अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
