मौद्रिक नीतिमा सकारात्मक संकेत, तर निजी क्षेत्रका मुख्य सुझाव छुटे : राजेन्द्र राउत
सुनसरी । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति २०८३/८४ मा केही सकारात्मक सुधारका संकेत देखिए पनि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै महत्वपूर्ण सुझाव स्पष्ट रूपमा समेटिएको नदेखिएको बताएका छन्।
प्रदेश खबरसँग कुरा गर्दै राउतले अघिल्ला वर्षका मौद्रिक नीतिको तुलनामा यसपटकको नीति छोटो र फरक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझाव कति हदसम्म सम्बोधन भए भन्ने कुरा तत्काल स्पष्ट नभएको बताए।
उनले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे। यसबाट उद्योग, व्यापार तथा लगानी गतिविधिमा केही राहत पुग्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।
राउतका अनुसार व्यक्तिगत जमानतका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था तथा रुग्ण उद्योगसँग सम्बन्धित निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने नीति सकारात्मक कदम हुन्। यस्ता व्यवस्थाले आर्थिक समस्यामा परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत पुग्ने उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी, ठूला विद्युतीय सवारीसाधनसँग सम्बन्धित लोन–टु–भ्यालु (LTV) अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने घोषणा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने तथा विशिष्टीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवधारणा अघि सारिनुलाई पनि उनले स्वागतयोग्य माने।
तरलता व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्ने निक्षेपमा ब्याज दिने व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ।
यद्यपि, मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीतिको लक्ष्य ५.५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको विषयमा उनले प्रश्न उठाए। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा औसत मुद्रास्फीति करिब २.६६ प्रतिशत मात्र रहेकाले तय गरिएको लक्ष्य तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिएको उनको टिप्पणी छ।
राउतले मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी उद्योगी–व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउने विशेष कार्यक्रमको अभाव रहेको बताए। पछिल्ला केही वर्षदेखि सुस्त बनेको अर्थतन्त्र, घट्दो लगानी र कमजोर व्यावसायिक मनोबललाई उकास्ने स्पष्ट र प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि लामो समयदेखि निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, समस्याग्रस्त उद्योगको पुनरुत्थान तथा वित्तीय क्षेत्रका नीतिगत सुधारका विषयमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर सुझाव दिँदै आएको छ।
