उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि महासङ्घ कोशीका १२ सुझाव, उत्पादन र लगानी वृद्धिमा जोड
विराटनगर/ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निर्यात प्रवर्द्धनमुखी हुनुपर्ने सुझावसहित नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १२ बुँदे प्रस्ताव पेश गरेको छ।
महासङ्घका उपाध्यक्ष रबिन दाहालले नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुमन न्यौपानेलाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको पुनरुत्थान र विस्तारका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।
महासङ्घले उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारिक क्षेत्रलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ। यस्ता उद्योगका लागि बैंकहरूले लिने ‘रिस्क प्रिमियम’ अधिकतम ०.५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
साना तथा मझौला उद्यमीलाई सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन सरल र स्पष्ट कर्जा प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने, साथै उद्योगको प्रकृतिअनुसार वर्किङ क्यापिटल सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने माग पनि महासङ्घले गरेको छ।
आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित उद्योगलाई राहत दिन कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा ब्याजदरमा स्थिरता कायम गरी उद्योगी व्यवसायीलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
महासङ्घले कृषि, सूचना प्रविधि, पर्यटन, शिक्षा तथा निर्यातमुखी क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, युवा उद्यमीका लागि सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कोष स्थापना गर्नुपर्ने र निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी समस्यालाई ध्यानमा राखेर बैंक कर्जामा लचकता अपनाउनुपर्ने माग गरेको छ।
महासङ्घ कोशी प्रदेशले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानी विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने खालको मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। आगामी नीति निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान र आर्थिक गतिविधि विस्तारको महत्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास महासङ्घले जनाएको छ।
