सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दो, आधाभन्दा बढी विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी
काठमाडौं । सार्वजनिक शिक्षा सुधार, विद्यालय समायोजन (मर्ज) तथा गुणस्तर वृद्धि गर्ने सरकारी प्रयास जारी रहे पनि मुलुकका आधाभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा अझै पनि सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यसले सामुदायिक शिक्षाको प्रभावकारिता, स्रोत–साधन व्यवस्थापन तथा विद्यालय सञ्चालनको चुनौतीलाई पुनः उजागर गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘शैक्षिक सूचना, २०८२’ अनुसार देशभर रहेका २७ हजार १० सामुदायिक विद्यालयमध्ये १३ हजार ७३६ विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या एक सयभन्दा कम रहेको छ। यो कुल सामुदायिक विद्यालयको ५० दशमलव ८६ प्रतिशत हो। त्यस्तै १०० देखि ५०० विद्यार्थी भएका विद्यालयको संख्या १० हजार ८६९ रहेको छ। ५०१ देखि एक हजार विद्यार्थी भएका विद्यालय एक हजार ६७०, एक हजार एकदेखि एक हजार ५०० विद्यार्थी भएका ४६७ विद्यालय छन्। एक हजार ५०१ देखि दुई हजार विद्यार्थी भएका १४० विद्यालय रहेका छन् भने दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयको संख्या मात्र १२८ रहेको छ।
हाल देशभर कुल ३५ हजार ९५१ विद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये २५ हजार ६२३ सामुदायिक, आठ हजार ९४१ संस्थागत (निजी) तथा एक हजार ८७ परम्परागत विद्यालय रहेका छन्। यी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या करिब ७० लाख ४० हजार ८२५ रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
सामुदायिक विद्यालयमध्ये केही विद्यालय भने उत्कृष्ट व्यवस्थापन र गुणस्तरीय शिक्षाका कारण हजारौँ विद्यार्थीको रोजाइमा परेका छन्। रुपन्देहीको बुटवलस्थित कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा देशकै सबैभन्दा धेरै आठ हजार २३९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। त्यस्तै तिलोत्तमाको शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालयमा सात हजार १२०, बुटवलकै कान्ति माध्यमिक विद्यालयमा छ हजार ३४ तथा नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माध्यमिक विद्यालयमा पाँच हजार ३४० विद्यार्थी रहेका छन्।
त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा चार हजार ७४६, विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालयमा चार हजार ३०१, धनुषाको जनता नमूना माध्यमिक विद्यालयमा छ हजार २६६, मोरङको सुकुना माध्यमिक विद्यालयमा चार हजार ६४२, भक्तपुरको वागीश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा चार हजार १८५ तथा कपिलवस्तुको नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा चार हजार ११४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
सरकारले विद्यालयको प्रभावकारी सञ्चालन तथा स्रोतको उचित उपयोगका लागि विद्यालय समायोजनको नीति लागू गर्दै आएको छ। हालसम्म देशभर ६६२ सामुदायिक विद्यालय समायोजन भइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै विद्यालय समायोजनलाई प्रोत्साहन गर्न ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र पराजुलीका अनुसार विद्यालय समायोजनका लागि मापदण्ड सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। उनले विद्यार्थी संख्या कम भएको आधारमा मात्र विद्यालय बन्द गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै भौगोलिक अवस्था, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको अधिकार र स्थानीय आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए।
यता प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुदाम गौतमले सामुदायिक शिक्षाको सुधारका लागि दीर्घकालीन नीति, पर्याप्त लगानी र स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार कतिपय विद्यालयमा स्रोत–साधनको अभावका कारण विद्यार्थी आकर्षित हुन नसकेकाले शिक्षक दरबन्दी मिलान, पूर्वाधार सुधार र आवश्यक स्थानमा आवासीय विद्यालयको अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकताको विस्तृत ‘म्यापिङ’ गर्न एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो चुनौतीबीच विद्यालयको गुणस्तर सुधार, स्रोतको उचित व्यवस्थापन र विद्यार्थी आकर्षण बढाउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।
