सहकारी बचत फिर्ताको माग लिएर प्रशासन पुग्न थाले झापाका बचतकर्ता
झापा । काठमाडौंमा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै झापामा पनि बचत फिर्ताको माग तीव्र बनेको छ। विभिन्न सहकारी संस्थामा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएका सर्वसाधारणले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउन थालेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका अनुसार पछिल्ला दिनमा बचत रकम फिर्ता गराइदिन माग गर्दै विभिन्न सहकारीका बचतकर्ताबाट निवेदन आउने क्रम बढेको छ। केही दिनअघि बिर्तामोडस्थित महिला जनजागरण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले प्रशासनमा निवेदन दिएका थिए भने त्यसपछि बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको जयपुर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले पनि आफ्नो बचत सुरक्षित गराइदिन माग गरेका छन्।
यसैबीच, बिर्तामोडकै अर्को एक सहकारीका पाँच जना बचतकर्ताले समेत आफूहरूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता दिलाइदिन प्रशासनसँग आग्रह गरेका छन्। निवेदन दिनेहरूमा समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका सदस्य मात्र नभई नियमित सञ्चालनमा रहेका तर बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीका सदस्यसमेत रहेका छन्।
झापामा पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रको संकट गहिरिँदै गएको छ। विशेषगरी बिर्तामोड क्षेत्रमा आधा दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्था आर्थिक समस्यामा परेका छन्। धेरै सहकारीले बचतकर्ताको मागअनुसार रकम फिर्ता गर्न नसक्दा सर्वसाधारण चिन्तित बनेका छन्। जिल्ला सहकारी संघ झापाका अनुसार बचत फिर्ताको माग गर्दै प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा समेत उजुरीको संख्या बढिरहेको छ। सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर बन्दै जाँदा नियामक निकायमाथि प्रभावकारी हस्तक्षेपको दबाब बढेको छ।
राष्ट्रियस्तरमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको तथ्यांकअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीमा करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ। तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन् भने करिब १८ हजार बचतकर्ताको बचत पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावल ले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋण असुलीलाई तीव्र बनाइएको बताएकी छन्। ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक हुन थालेपछि बक्यौता रकम फिर्ता हुने क्रम बढेको र त्यसले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ।
हालसम्म संघीय सरकारले २३ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। तीमध्ये तीन संस्थाको दायित्व व्यवस्थापन भइसकेको छ भने बाँकी २० सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सहकारी पीडित राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष कुशल केसी का अनुसार देशभर करिब पाँच सय सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। उनले समस्याग्रस्त घोषणा भएका तथा अन्य सहकारीका बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता हुने वातावरण सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि झापासहित विभिन्न जिल्लाका बचतकर्तामा आशा जागेको छ। त्यसकै प्रभावस्वरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिने क्रम बढ्दै गएको देखिएको छ।
