रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन असार ७–९ मा, संगठन सुदृढीकरण र निर्वाचन रणनीतिमा केन्द्रित
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने तयारीमा जुटेको छ। पार्टीले महाधिवेशनलाई संगठन सुदृढीकरण, नेतृत्व चयन तथा आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनको रणनीति तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ।
रास्वपाले संघीय संरचनाअनुसार वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्दै संगठनलाई संस्थागत बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। पार्टीका प्रवक्ता मनीष झाले पहिलो महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया नभई पार्टीको दीर्घकालीन राजनीतिक दिशा र रणनीति तय गर्ने महत्वपूर्ण मोड भएको बताए।
महाधिवेशनको तयारीस्वरूप पार्टीले देशभर संगठन विस्तार, आन्तरिक संरचना सुदृढीकरण तथा निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ। आगामी निर्वाचनका सम्भावित उम्मेदवारहरूको विवरण संकलन, मूल्यांकन र प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ।
रास्वपाले सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा महाधिवेशन मूल आयोजक समिति गठन गरेको छ भने सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति सक्रिय छ। समितिले पार्टीलाई थप व्यवस्थित, समावेशी र संस्थागत बनाउन आवश्यक संशोधनका विषयमा सुझाव संकलन गरिरहेको जनाएको छ। पार्टीका महामन्त्री भूपदेव शाहले संघीय सरकारको नेतृत्वमा पुग्नु मात्रै पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सफलता हासिल गर्न बलियो संगठन र सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए।
संगठन विभागका अनुसार देशभरका करिब तीन हजार वडामध्ये आधाभन्दा बढीमा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी अधिवेशनहरू पनि राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। केही स्थानमा वडा अधिवेशन ढिलो हुँदा पालिका, क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशनमा समेत सामान्य ढिलाइ भएको जनाइएको छ।
रास्वपाका नेताहरूले पहिलो महाधिवेशनलाई पार्टीको भावी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिएका छन्। संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले चुनावी सफलतालाई बलियो संगठनमा रूपान्तरण गर्दै वडा तहदेखि केन्द्रसम्म नयाँ नेतृत्व चयन गरिने बताए। महाधिवेशनमार्फत रास्वपाले संगठनात्मक संरचना, कार्यविधि र नेतृत्व प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै आगामी पाँच वर्षका लागि स्पष्ट राजनीतिक मार्गचित्र तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
