खेलकुद बोर्डमा राजनीतिक भागबन्डाका लागि पद थपियो : केदार कार्की
विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत खेलकुद विकास बोर्डमा पदाधिकारीको संख्या बढाएर राजनीतिक भागबन्डा मिलाएको आरोप लगाएका छन्। उनले समावेशी सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँदै महिलाको सुनिश्चित प्रतिनिधित्वसमेत घटाइएको भन्दै सरकारको निर्णयको कडा आलोचना गरेका हुन्।
शनिबार प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कार्कीले खेलकुद विकास बोर्डमा पद थप्नुको उद्देश्य खेल क्षेत्रको विकास नभई सत्ता साझेदार दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नु रहेको दाबी गरे। उनले खेलकुद ऐन निर्माणका क्रममा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न गरिएको व्यवस्थालाई सरकारले अध्यादेशमार्फत उल्ट्याएको बताए। हामीले दफावार छलफल गरेर महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी ऐन बनाएका थियौं। तर अहिले महिलालाई पछि पारेर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न पद थप्ने काम भएको छ,कार्कीले भने।
यसअघि बोर्डमा एक जना महिला उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेकामा सरकारले अध्यादेशमार्फत थप एक पुरुष उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ। साथै बोर्ड सदस्यको संख्या बढाएर २६ पुर्याइएको छ। हालै प्रदेश सरकारले एमालेबाट सदस्य सचिवमा विप्लव घोषसहित पाँच जना र कांग्रेसबाट उपाध्यक्षमा बसन्त आचार्यसहित छ जना गरी ११ जनालाई बोर्डमा नियुक्त गरेको थियो।
कार्कीले नेपालका महिला खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको प्रतिष्ठा बढाइरहेका बेला खेलकुद प्रशासनमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर बनाइनु दुःखद भएको बताए। उनले सरकारले गठबन्धनका दलहरूबीच पद बाँडफाँट मिलाउन उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको संख्या बढाएको आरोप लगाए।
“एउटा दलले उपाध्यक्ष पाउने, अर्कोले सदस्य सचिव पाउने गरी भागबन्डा गरिएको छ,” उनले व्यङ्ग्य गर्दै भने, “मुख्यमन्त्रीज्यूलाई बधाई छ, उहाँले थप उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव व्यवस्थापन गर्न सफल हुनुभयो।”
सांसद कार्कीले संसद्मा सरकारले ल्याउने हरेक निर्णयलाई बिना प्रश्न समर्थन गर्ने प्रवृत्तिको पनि आलोचना गरे। गलत निर्णयविरुद्ध बोल्न नसक्ने प्रतिनिधिहरूले जनतासँग पुनः मत माग्ने नैतिक आधार गुमाउने उनको भनाइ थियो।
त्यसक्रममा उनले संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। कोशी प्रदेशका गौरवका आयोजना तथा पर्यटन, संस्कृति र विकाससँग जोडिएका महत्वपूर्ण परियोजनाहरूलाई बजेटमा प्राथमिकता नदिइएको उनको गुनासो थियो।
खुवालुङ, सगरमाथा र उदयपुरका महत्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई संघीय बजेटले बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै कार्कीले प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोत साधन परिचालन गरेर यस्ता गौरवका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रदेश सरकार संघीय सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त भएर प्रदेशको हितमा ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
