समता शुल्क’को नाममा शिक्षामा ३ प्रतिशत कर लगाउने निर्णयको विरोध, निजी क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी
सुनसरी । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षामा ‘समता शुल्क’ शीर्षकमा ३ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेपछि निजी विद्यालय तथा शैक्षिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले त्यसको चर्को विरोध गरेका छन्। उनीहरूले उक्त निर्णयले विद्यार्थी र अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्याब्सनका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष टिकाराम पुरीले ‘समता शुल्क’का नाममा कर लगाउने निर्णय कुनै पनि दृष्टिले उचित नभएको बताए। विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले शिक्षामा ५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गर्दा आन्दोलनमार्फत फिर्ता गराउन सफल भएको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको निर्णय पनि त्यही प्रकृतिको भएको टिप्पणी गरे।
‘सरकारले कुन आधारमा यस्तो शुल्क लगाएको हो स्पष्ट हुनुपर्छ। समतामूलक समाज निर्माण गर्ने हो भने हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, कर थोपरेर समानता स्थापना हुँदैन,’ उनले भने।
पुरीले सरकारले निर्णय पुनर्विचार नगरे शैक्षिक क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालासँग सहकार्य गरी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिए। ‘पहिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ, त्यसबाट पनि समाधान भएन भने चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्छौँ,’ उनले बताए।
हिसान कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेशकुमार दुलालले पनि ‘समता शुल्क’ सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार शुल्कको प्रत्यक्ष असर अभिभावक र विद्यार्थीमाथि पर्ने भएकाले यसले विशेषगरी निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारलाई थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्नेछ।
‘शिक्षाको खर्च अन्ततः अभिभावकले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। राजस्व बढाउने नाममा ल्याइएको यस्तो शुल्कले आम नागरिकको ढाड सेक्ने काम गर्छ,’ दुलालले भने।
हिसानका केन्द्रीय सचिव बलराम पन्तले भने सरकारले निजी विद्यालयलाई धनी वर्गको मात्र पहुँचभित्र रहेको संस्थाका रूपमा चित्रित गर्न खोजेको आरोप लगाए। निजी विद्यालयमा रिक्सा चालक, मजदुर तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने अभिभावकका छोराछोरीसमेत अध्ययन गरिरहेको वास्तविकता सरकारले बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
‘सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएको छ, विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियत दिएको छ, तर शिक्षा रोजेका अभिभावकमाथि भने थप करको भार थोपरेको छ,’ पन्तले भने।
हाल नेपालभर मन्टेसरीदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गराउने निजी क्षेत्रका १२ हजारभन्दा बढी शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा रहेका छन्। शैक्षिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारले निर्णय सच्याउन नसके देशभरका निजी विद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
