निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत नयाँ कर, अभिभावकको खर्च बढ्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि निजी विद्यालय, कलेज तथा प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने निर्णय गरेको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत लाखौँ विद्यार्थीका अभिभावकले अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने भएको छ।
आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत लागू गरिएको यो शुल्क निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले विद्यार्थीसँग लिने सबै प्रकारका शुल्कमा लाग्नेछ। यद्यपि सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालित संस्थाहरू भने यसबाट मुक्त रहनेछन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्यालयहरूले शुल्कको बिलमै ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क छुट्टै उल्लेख गरेर असुल गर्नुपर्नेछ। उदाहरणका लागि मासिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अब थप ३०० रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्नेछ।
सरकारले यो शुल्कलाई ‘शिक्षा समता शुल्क’ नाम दिए पनि यसको अवधारणा नेपालका लागि नयाँ भने होइन। करिब १६ वर्षअघि पनि निजी तथा आवासीय विद्यालयको शुल्कमा शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने प्रयास भएको थियो। त्यतिबेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको विरोधका कारण उक्त व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
यस पटक भने सरकारले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्दै शुल्क संकलन र राजस्व दाखिलाको प्रक्रिया पनि निर्धारण गरेको छ। विद्यालयहरूले संकलित रकम प्रत्येक चौमासिक अवधिपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। समयमै रकम नबुझाए ब्याज, जरिवाना तथा अन्य कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले मध्यम वर्गलाई राहत दिने भन्दै आयकरमा केही सहुलियत घोषणा गरेको भए पनि संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अधिकांश विद्यार्थी मध्यमवर्गीय परिवारका भएकाले नयाँ शुल्कले उनीहरूलाई थप आर्थिक दबाब पर्ने देखिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा समान पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको भनिएको यो नीतिले आगामी दिनमा निजी विद्यालय, अभिभावक र सरकारबीच नयाँ बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
