पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ मोडेल, निजी लगानीदेखि अफसोर बन्डसम्मको घोषणा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन व्यापक नीतिगत सुधार, ठूलो बजेट विनियोजन र निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। वर्षौंदेखि ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र समन्वय अभावको समस्या झेलिरहेको पूर्वाधार क्षेत्रलाई ‘मिसन मोड’मा अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
यसका लागि सरकारले भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गर्दै ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ गठन गरेको छ, जसले सबैभन्दा ठूलो अर्थात् ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले खरिद प्रक्रिया सुधार, स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता र आयोजना प्रमुखको स्थायित्व सुनिश्चित गरेर पूँजीगत खर्चको गति बढाइने बताएका छन्।
सरकारले सडक, यातायात, खानेपानी, सरसफाइ तथा आर्थिक पहुँचका पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ। विकास र वातावरणबीचको द्वन्द्व अन्त्य गर्दै वातावरणीय स्वीकृति तथा वन क्षेत्रसम्बन्धी प्रक्रियालाई समेत सरल बनाइने घोषणा गरिएको छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अफसोर बन्ड, स्वच्छ ऊर्जा बन्ड तथा डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने नीति बजेटले लिएको छ। साथै, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सरकारले आगामी वर्ष १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र, २ सय ७५ सडक पुल निर्माण तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नतिको कामलाई प्राथमिकता दिएको छ। काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग तथा विभिन्न करिडोर आयोजनाका लागि अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका लागि ‘भिजन काठमाडौं २०४०’ अन्तर्गत फ्लाइओभर, अन्डरपास, नदी करिडोर, युटिलिटी डक्ट, भूमिगत विद्युत् लाइन तथा स्मार्ट सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गरिने भएको छ। विद्युतीय बस सञ्चालन र चार्जिङ स्टेशन विस्तारलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
सरकारको दाबी छ कि यी नीतिगत तथा संरचनागत सुधारहरूले पूर्वाधार निर्माणको गति बढाउने, निजी लगानी आकर्षित गर्ने र आर्थिक विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछन्। यद्यपि केही सांसद तथा विज्ञहरूले सडक पूर्वाधारमा अपेक्षाअनुसार बजेट वृद्धि नभएको र निजी क्षेत्रको सहभागिता अझ व्यापक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
