निजी क्षेत्र उत्साहित : बजेटले लगानी र उद्योग विस्तारको नयाँ आधार तयार गर्यो
मोरङ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घले स्वागत गर्दै यसले उद्योग, व्यापार तथा निजी क्षेत्रमा देखिएको निराशा अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। सङ्घका अनुसार बजेटले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उत्पादन लागत घटाउने तथा औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरू अघि सारेको छ।
सङ्घका अध्यक्ष अनुपम राठीले बजेटमा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै सुझाव समेटिएकाले उद्योगी–व्यवसायीमा नयाँ उत्साह र भरोसा पैदा भएको बताए। उनका अनुसार कर, भन्सार, ऊर्जा, औद्योगिक प्रशासन तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू बजेटका सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष हुन्।
व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउने निर्णयले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाएर बजार चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने सङ्घको धारणा छ। त्यस्तै, स्वैच्छिक स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्थाले लामो समयदेखि रहेको कानुनी अन्योल हट्ने विश्वास गरिएको छ।
पुराना कर विवाद समाधानका लागि निर्धारित करको एक प्रतिशत थप बुझाएपछि ब्याज, जरिबाना र मुद्दा मिनाहा गर्ने व्यवस्थालाई व्यवसायीमैत्री कदमका रूपमा लिइएको छ। यसले लगानी विस्तार र व्यवसाय सञ्चालनमा आत्मविश्वास बढाउने अध्यक्ष राठीको भनाइ छ।
सङ्घले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत आयकर छुट तथा ‘स्वेट इक्विटी’मा शतप्रतिशत कर छुट दिने निर्णयलाई डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणतर्फको दूरदर्शी नीति भनेको छ। साथै, भन्सार संरचनालाई ११ तहबाट ७ तहमा झार्ने तथा २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा कम राख्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउने निर्णय, डिजिटल कारोबारमा भ्याट छुट, स्वचालित भ्याट फिर्ता प्रणाली तथा आयातित वस्तुमा आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क लागू गर्ने नीतिलाई पनि सङ्घले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्थाहरूलाई बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विद्युत् महसुलमा छुट, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारको अनुमति तथा उद्योगसम्म सिधै प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने नीतिले उत्पादन लागत घटाउने र औद्योगिक दक्षता बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
औद्योगिक प्रशासनलाई सहज बनाउने, लिजमा लिइएको जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंकिङ धितोका रूपमा प्रयोग गर्न दिने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडललाई प्राथमिकता दिने तथा लगानी प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउने व्यवस्थाले समग्र लगानी वातावरण सुधार हुने सङ्घको निष्कर्ष छ।
सङ्घले बजेटमा समेटिएका व्यवस्थाहरू प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन भएमा उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तारमा सकारात्मक परिणाम देखिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
