जङ्क फुडदेखि मदिरा र चुरोटसम्म कर वृद्धि, ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क भने खारेज
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत जङ्क फुड, मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिङ्क्स तथा केही उपभोग्य सामग्रीमा अन्तःशुल्क बढाएको छ भने ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयक २०८३ प्रस्तुत गर्दै राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित वस्तुको उपभोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले अन्तःशुल्कका दरमा पुनरावलोकन गरिएको जानकारी दिए।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुरकुरे, चिजबल, लेज, कुरमुरेलगायतका जङ्क फुडमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिकिलो २० रुपैयाँबाट बढाएर ७५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ। आलु चिप्समा लाग्ने अन्तःशुल्क पनि प्रतिकिलो १८ रुपैयाँबाट ३० रुपैयाँ बनाइएको छ। त्यस्तै, स्पागेटी, म्याकरोनी र पास्ताजस्ता प्रशोधित खाद्य पदार्थमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा समेत उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ।
सरकारले विभिन्न फलफूलका जुस, इनर्जी ड्रिङ्क्स तथा हल्का पेय पदार्थमा समेत कर बढाएको छ। इनर्जी ड्रिङ्क्समा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ५२ रुपैयाँबाट बढाएर १२० रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने हल्का पेय पदार्थमा २५ रुपैयाँबाट ६० रुपैयाँ बनाइएको छ। अल्कोहलरहित बियरमा लाग्ने अन्तःशुल्क शतप्रतिशत वृद्धि गर्दै प्रतिलिटर ९० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
मदिराजन्य पदार्थमा पनि अन्तःशुल्क बढाइएको छ। बियर, वाइन, जडीबुटी मिश्रित मदिरा तथा ककटेललगायतका पेय पदार्थमा कर वृद्धि गरिएको छ। यद्यपि सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी साइडरजस्ता केही पेय पदार्थमा लाग्ने अन्तःशुल्क भने घटाइएको छ।
सुर्तीजन्य वस्तुमा पनि सरकारले करको भार थपेको छ। सिगार, चुरोट तथा अन्य सुर्तीजन्य उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क बढाइएको छ। सुर्तीरहित पान मसला र सुगन्धित सुपारीमा समेत उल्लेख्य कर वृद्धि गरिएको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ।
यस्तै, रङरोगन, इनामेल, थर्मोप्लास्टिक पेन्ट तथा फ्लोर कभरिङमा प्रयोग हुने केही सामग्रीमा पनि अन्तःशुल्क बढाइएको छ। सरकारले एकातिर ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाएर कर संरचनालाई सरलीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने तथा विलासितासँग जोडिएका वस्तुमा कर बढाएर राजस्व संकलन र उपभोग नियन्त्रणको नीति अघि सारेको देखिन्छ।
