अब सुकुमबासी समस्या समाधानको जिम्मा सीडीओलाई, राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य
सुनसरी । नेपाल सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने सम्पूर्ण अधिकार अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई दिएको छ । नयाँ संशोधित नियममार्फत सरकारले जग्गा वितरण र भूमि व्यवस्थापनमा हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउँदै प्रशासनिक संयन्त्रलाई पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको हो ।
सरकारले ‘भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौँ संशोधन) नियमहरू, २०८३’ जारी गर्दै जिल्लास्तरमा गठन हुने भूमि समस्या समाधान समितिको नेतृत्व सीडीओलाई दिने व्यवस्था गरेको छ । यससँगै विगतमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य भएको छ ।
संशोधित नियमअनुसार अब जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनेछन् । समितिमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, मालपोत कार्यालय प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् भने नापी कार्यालय प्रमुखलाई सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने, कार्ययोजना तयार गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सीडीओ नेतृत्वको समितिलाई दिएको छ । स्थानीय तहबाट भइरहेको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र पहिचान प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने अधिकार पनि समितिलाई प्रदान गरिएको छ ।
सरकारले शान्ति सुरक्षा आवश्यक परे सम्बन्धित निकायबाट तत्काल सहयोग लिन सक्ने अधिकारसमेत समितिलाई दिएको छ । यसले जग्गा व्यवस्थापनका क्रममा उत्पन्न हुने विवाद तथा जटिलता समाधानमा प्रशासनलाई थप शक्तिशाली बनाएको विश्लेषण गरिएको छ ।
नियमअनुसार भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वितरण गरिने लालपुर्जा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उनले तोकेको प्रतिनिधिको रोहबरमा वितरण गरिनेछ । साथै पति–पत्नीको संयुक्त नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा जारी गर्नुपर्ने प्रावधान राख्दै महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सरकारले समितिको कामलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन प्रत्येक महिनाको प्रगति विवरण मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिको काम कारबाहीबारे उजुरी परे मन्त्रालयले छानबिन गर्न सक्ने तथा दोषी देखिए सदस्यलाई हटाउन सिफारिस गर्न सक्ने कानुनी प्रावधानसमेत राखिएको छ । सरकारको यो कदमले सुकुमबासी समस्या समाधानका नाममा विगतदेखि हुँदै आएको राजनीतिक चलखेल, बिचौलियाको प्रभाव र भोटको राजनीति नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
