ग्रामथान गाउँसभा बैठकमा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकारमा अंकुश?
ग्रामथान, मोरङ । असार ३० गते
ग्रामथान गाउँपालिकाको १७ औं गाउँसभा अन्तर्गत असार २७ गते बसेको बैठकमा दुई जना वडाध्यक्षहरूलाई ७ दिनका लागि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णयले गाउँपालिकाभित्र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यमा प्रश्न उठाएको छ।
७ नं. वडाध्यक्ष विरेन्द्र चौधरी र ५ नं. वडाध्यक्ष भेष नारायण चौधरीमाथि आरोप लागेको छ कि उनीहरूले बैठकको शान्तिपूर्ण सञ्चालनमा बाधा पुर्याएका र अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेका थिए। तर स्रोतहरूका अनुसार ती वडाध्यक्षहरू गाउँपालिकाको नीतिगत निर्णयमा असहमति जनाउँदै आलोचनात्मक प्रश्न उठाइरहेका थिए, जुन लोकतन्त्रमा स्वाभाविक प्रक्रिया मानिन्छ।
गाउँसभा कार्यविधि, २०७४ को दफा १६(४) को हवाला दिँदै उनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने, यता राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने यस्तो कदमले निर्वाचित जनप्रतिनिधिका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पार्ने तर्क गरेका छन्।
वडा अध्यक्ष विरेन्द्र चौधरीका अनुसार, “गम्भीर विषयमा बहस गर्न खोज्दा प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिबन्ध लगाउनु असहिष्णुता हो।”
लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा असहमति, बहस र आलोचना स्वाभाविक र आवश्यक पक्षहरू हुन्। अनुशासन कायम राख्न खोज्दा यदि विरोधको स्वर दबाउने काम भयो भने यसले संस्थागत अभ्यासमै गम्भीर असर पार्न सक्छ।
गाउँसभाको निर्णयमा पारदर्शिता र समावेशी बहसको खाँचो औंल्याउँदै नागरिक समाज र स्थानीय सरोकारवालाहरूले सो निर्णयको पुनर्विचार गरिनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्।
अन्ततः प्रश्न उठ्छ – अनुशासनको नाममा असहमतिको स्वर दबाउनु कति न्यायोचित छ?
