गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि जोरसिमल चेकपोस्ट यथावत्, स्थानीयले उठाए कार्यान्वयनको प्रश्न
झापा। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मेचीनगर–६ को पूर्व–पश्चिम राजमार्गस्थित जोरसिमलमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको अस्थायी चेकपोस्ट हटाउन निर्देशन दिए पनि उक्त चेकपोस्ट अझै सञ्चालनमै रहेको पाइएको छ। मन्त्रीको मौखिक निर्देशनपछि पनि सवारीसाधन र यात्रुमाथिको नियमित जाँच जारी रहेकाले स्थानीयले निर्देशन कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाएका छन्।
सुदूरपूर्वको स्थलगत अनुगमनका क्रममा पहिलोपटक काँकडभिट्टा नाका पुगेका गृहमन्त्री गुरुङले जोरसिमलस्थित चेकपोस्टको निरीक्षण गरेका थिए। निरीक्षणका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरू जस्ताको जीर्ण टहरामा आधारभूत सुविधाविना बस्न बाध्य रहेको अवस्था देखेपछि उनले यस्तो संरचनाबाट चेकपोस्ट सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यवस्थित स्थानमा सार्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।
निरीक्षणका क्रममा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल, सशस्त्र प्रहरी बल नं. २ गण झापाका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक अम्बिकाप्रसाद जोशी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाकी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बसुन्धरा खड्कालगायत सुरक्षा अधिकारी उपस्थित थिए।
तर मन्त्रीको निर्देशनपछि पनि जोरसिमलमा सवारीसाधन रोकेर नियमित चेकजाँच गर्ने क्रम नरोकिएको स्थानीयको गुनासो छ। निजी सवारीदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक बससम्म जाँच गरिँदा यात्रुहरूले अनावश्यक समय खर्चिनुपरेको र मानसिक सास्ती खेप्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीयवासीका अनुसार राजमार्गमै सञ्चालन हुने चेकजाँचले दैनिक आवागमनमा समेत असर पुर्याउँदै आएको छ। यही विषयमा यसअघि मेचीनगरका सन्दीप खनालले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले २०७९ सालमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्कालका लागि चेकपोस्ट सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। तर आदेशपछि पनि विभिन्न स्वरूपमा जाँच जारी रहेको भन्दै स्थानीय असन्तुष्ट छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले निरीक्षणका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरूको बसोबासको अवस्थाप्रति पनि चासो व्यक्त गर्दै खानेपानी, शौचालय र अन्य आधारभूत सुविधा अभावमा प्रहरी परिचालन गर्नु उपयुक्त नभएको बताएका थिए। उनले सीमाक्षेत्रको सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी उपयुक्त स्थानमा चेकपोस्ट व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका थिए।
यद्यपि हालसम्म चेकपोस्ट हटाउने वा स्थानान्तरण गर्ने विषयमा कुनै ठोस प्रक्रिया अघि नबढेको स्थानीयको दाबी छ। यसबारे सशस्त्र प्रहरी बल नं. २ गण झापाका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक अम्बिकाप्रसाद जोशीले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। स्थानीय सरोकारवालाले भने गृहमन्त्रीको निर्देशन र अदालतको आदेश दुवैको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
