बेपत्ता कर्मचारीमाथि मन्त्री गीता चौधरीको ‘एक्सन’, नार्कबाट सुरु भयो सेवाबाट हटाउने अभियान
काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेर केवल दरबन्दी ओगटेका कर्मचारीविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्न थालेको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) की अध्यक्ष गीता चौधरी ले वर्षौंदेखि सम्पर्कविहीन रहेका दुई कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्दै मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा सुशासन अभियानको सुरुवात गरेकी छन्।
मन्त्री चौधरीले सरकारको प्राथमिकता सुशासन, जवाफदेहिता र जनतामुखी सेवा प्रवाह भएकाले जिम्मेवारी पूरा नगरी लामो समयसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहने कर्मचारीमाथि अब कुनै सहानुभूति नहुने स्पष्ट पारिन्। उनले दरबन्दी मात्र ओगटेर राज्यको स्रोत–साधनमा भार थप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाइएको बताइन्।
उनका अनुसार यो अभियान नार्कबाट सुरु भए पनि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विभाग, अनुसन्धान केन्द्र तथा अन्य निकायमा लामो समयदेखि बेपत्ता रहेका कर्मचारीको विवरण संकलन भइरहेको छ। यस्ता कर्मचारीको अवस्था अध्ययन गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आवश्यक कारबाही गरिने उनले जानकारी दिइन्।
कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०६२ को व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित कर्मचारीलाई अनुपस्थित रहेको मितिदेखि नै लागू हुने गरी सेवाबाट हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि परिषद्ले सम्बन्धित कर्मचारीको स्थायी ठेगानामा पत्राचार गर्नुका साथै राष्ट्रिय दैनिकमार्फत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो। तर तोकिएको अवधिसम्म पनि सम्पर्कमा नआएपछि परिषद्को कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार उनीहरूलाई सेवाबाट हटाइएको हो।
सेवाबाट हटाइएकामध्ये पार्वती जोशी कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, तरहरा मा प्राविधिक अधिकृत (छैटौं) का रूपमा कार्यरत थिइन् भने नमिता भट्टराई राष्ट्रिय जैविक प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र मा वैज्ञानिक एस–१ पदमा कार्यरत थिइन्।
मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायमा कर्मचारी उपस्थितिको अवस्था कडाइका साथ अनुगमन गरिने र कार्यसम्पादन नगरी लामो समयदेखि बेपत्ता रहेका कर्मचारीविरुद्ध पनि यही प्रक्रिया लागू गरिने संकेत दिएकी छन्। मन्त्रालयको यो कदमलाई सार्वजनिक प्रशासनमा अनुशासन कायम गर्ने, दरबन्दी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने तथा सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप उत्तरदायी बनाउने अभियानको सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ।
