अदालतको बोझ घटाउन उदयपुरबाट नयाँ अभ्यास, स्थानीय तहमै मेलमिलापमार्फत छिटो न्याय
उदयपुर । अदालतमा वर्षौंसम्म लम्बिने विवादलाई स्थानीय तहमै मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ उदयपुरबाट नयाँ न्यायिक अभ्यास सुरु गरिएको छ। नागरिकलाई छिटो, सहज र कम खर्चमा न्याय दिलाउने लक्ष्यसहित अदालतमा दर्ता भएका मिल्न सक्ने प्रकृतिका मुद्दा स्थानीय तहका न्यायिक समितिमार्फत टुंग्याउने पाइलट परियोजना उदयपुर र भक्तपुरबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
आइतबार बेलका नगरपालिकामा आयोजित ‘स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका लागि मेलमिलाप पद्धतिमा आधारित सहकार्य, समन्वय, साक्षात्कार, एकदिने अन्तरक्रिया तथा प्रत्यक्ष मेलमिलाप कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष कुमार रेग्मी ले अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप घटाउन र नागरिकलाई प्रभावकारी न्याय सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहको भूमिका अझ सशक्त बनाउनुपर्ने बताए।
उनले अहिले केही मुद्दा अन्तिम किनारासम्म पुग्न ३० वर्षसम्म लाग्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै, मिल्न सक्ने विवादलाई स्थानीय तहबाटै समाधान गर्ने अभ्यासले न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। “विवाद जहाँबाट सुरु हुन्छ, समाधान पनि सकेसम्म त्यहीँ हुनुपर्छ,” भन्दै उनले मेलमिलाप कुनै पक्षको हार वा जित नभई दुवै पक्षले स्वीकार गर्ने ‘विन–विन’ न्यायिक प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारे।
रेग्मीका अनुसार पाइलट परियोजनाअन्तर्गत उदयपुरका बेलका नगरपालिका र चौदण्डीगढी नगरपालिका का ३९ वटा विवाद स्थानीय न्यायिक समितिमार्फत मेलमिलाप प्रक्रियामा लगिएको छ। यसलाई नेपालको स्थानीय न्याय प्रणालीलाई व्यवहारिक र नागरिकमैत्री बनाउने महत्वपूर्ण सुरुआतका रूपमा हेरिएको उनले बताए।
कार्यक्रममा बेलका नगरपालिकाका नगरप्रमुख अशोककुमार कार्की ले नेपालको संविधानको धारा २१७ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई प्रदान गरेको अधिकारलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। स्थानीय तहलाई नागरिकको पहिलो न्यायिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न मेलमिलाप संस्कृतिलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यक्रम तीन चरणमा सञ्चालन गरिएको थियो। उद्घाटन सत्र नगरप्रमुख कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने दोस्रो चरणमा बेलका नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक जिरा राई को अध्यक्षतामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। त्यस क्रममा उदयपुरका आठवटै स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकहरूले आफ्ना पालिकामा दर्ता हुने विवाद, समाधानको अवस्था, चुनौती र सुधारका उपायबारे अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए।
कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण तेस्रो चरणमा देखियो, जहाँ बेलका र चौदण्डीगढी नगरपालिकाका ३९ वटा विवादका पक्षलाई छुट्टाछुट्टै परामर्श कक्षमा राखेर प्रत्यक्ष मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको थियो। अनुभवी मेलमिलापकर्ताको सहजीकरणमा अधिकांश विवाद समाधानउन्मुख बनेका थिए भने बाँकी विवादमा पनि सकारात्मक सहमतिका आधार तयार भएको आयोजकले जनाएको छ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीशहरू, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी, मेलमिलापकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
उदयपुर मेलमिलाप अनुगमन समिति को सहजीकरण तथा समन्वयमा बेलका नगरपालिका न्यायिक समितिले आयोजना गरेको यस कार्यक्रमले स्थानीय तहमै मेलमिलाप संस्कृतिलाई संस्थागत गर्दै नागरिकलाई आफ्नै पालिकाबाट छिटो, सहज र कम खर्चमा न्याय उपलब्ध गराउने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको सहभागीहरूको निष्कर्ष रहेको छ।
