खुला दिसामुक्त’ घोषणामै सीमित उपलब्धि : धनुषाको मुसहर बस्ती अझै शौचालयविहीन
आठ वर्षअघि खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा भए पनि पचहर्वा मुसहर बस्तीका सयभन्दा बढी परिवार अझै खेतबारीमै शौच गर्न बाध्य छन् । धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका–५ स्थित पचहर्वा मुसहर बस्तीमा शौचालय अभावले स्थानीयवासीको दैनिक जीवन अझै कष्टकर बनेको छ। नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको करिब आठ वर्ष बितिसक्दा पनि बस्तीका अधिकांश परिवार खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य हुनु सरसफाइ अभियानको वास्तविक प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
एक सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको उक्त बस्तीमा तीन घरमा मात्र शौचालय रहेको स्थानीयले बताएका छन्। बाँकी परिवार खेतबारी, बाँसघारी तथा खोल्साका किनारामा दिसापिसाब गर्न बाध्य छन्। विशेषगरी महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाले बढी सास्ती भोगिरहेका छन्।
स्थानीय उर्मिला सदाका अनुसार घरमा शौचालय नहुँदा राति वा बिहान अँध्यारोमै खेततिर जानुपर्ने अवस्था छ। खुला स्थानमा शौच गर्दा लाजमात्र होइन, खेतधनीको गालीसमेत सहनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन्। महिलाका लागि सुरक्षा र मर्यादासँग जोडिएको यो समस्या झन् संवेदनशील बनेको छ।
२०७५ सालमै उक्त वडा खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो। तर करिब ३७० जनाको बसोबास रहेको पचहर्वा मुसहर बस्तीमा अझै आधारभूत सरसफाइ सुविधा नपुग्नु घोषणाभन्दा व्यवहार कमजोर रहेको संकेत भएको स्थानीय शोभेन्द्र सदाको भनाइ छ।
स्थानीय परमदेवी सदाले जग्गाको अभाव, आर्थिक कमजोरी तथा सरकारी सहयोगको अपेक्षाले धेरै परिवारले शौचालय निर्माण गर्न नसकेको बताइन्। वर्षायाममा खेत डुबान हुँदा खुला स्थानमा शौच गर्न झन् कठिन हुने गरेको उनको अनुभव छ।
बस्तीका अधिकांश परिवार सुकुमवासी रहेका कारण शौचालय निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा र आर्थिक स्रोत दुवैको अभाव छ। यसले सरसफाइको प्रश्नलाई मात्र नभई मानव मर्यादा, स्वास्थ्य र सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक मुद्दाका रूपमा उजागर गरेको स्थानीय रामदयाल सदाले बताए।
उनका अनुसार खुला दिसापिसाबका कारण झाडापखाला, आउँ, टाइफाइडलगायत रोगको जोखिम बढेको छ। बालबालिका र वृद्धवृद्धा यसबाट बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सचिव रामदयाल सदाका अनुसार सहिदनगर नगरपालिकामा मात्रै एक हजारभन्दा बढी परिवार अझै शौचालयविहीन छन्। धनुषाका सबैला, विदेह, मिथिला बिहारी तथा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाका विपन्न बस्तीमा समेत यस्तै समस्या कायम रहेको उनले बताए।
२०७५ सालमा नेपाललाई दक्षिण एसियाकै पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। तर पचहर्वा मुसहर बस्तीको यथार्थले विपन्न, दलित र सुकुमवासी समुदायसम्म आधारभूत सरसफाइ सुविधा पुर्याउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखाएको छ।
स्थानीय युवा कमलेश यादवका अनुसार सरसफाइ अभियानमा ठूलो लगानी भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सबैभन्दा पछाडि पारिएका समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन। “विपन्न नागरिकको आधारभूत सरसफाइ अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म खुला दिसामुक्त राष्ट्रको उपलब्धि पूर्ण रूपमा सार्थक हुन सक्दैन,” उनले भने।
