भूमिहीन सुकुमवासी समितिको प्रतिनिधित्व माग, जिल्लाभर आन्दोलन र संगठन विस्तारको घोषणा
बुटवल । सरकारले गठन गर्ने भूमि समस्या समाधान समितिमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उठेको छ । संरक्षण समितिको केन्द्रीय समितिको शनिबार बुटवलमा बसेको तेस्रो बैठकले आफूहरू मुख्य सरोकारवाला भएकाले समितिमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागिता दिनुपर्ने माग गरेको हो ।
बैठकले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सरोकारवालाको आवाज समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
यसैबीच, समितिले असार ९ गते देशका सबै प्रभावित जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । ज्ञापनपत्रमार्फत भूमि अधिकारसम्बन्धी मागहरू औपचारिक रूपमा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ ।
संरक्षण समितिका सचिव राजकुमार भट्टराईका अनुसार असार २० गतेभित्र भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समिति र भूमि अधिकार संरक्षण युवा दस्ताको गठन गरी २२ वटै प्रभावित जिल्लामा संगठन विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी, असार १० गते दाङको टिकुलीगढमा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारी तयारीको विरोधमा तुलसीपुरमा वृहत् प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ । समितिले सरकारद्वारा ल्याइएको अध्यादेशको अध्ययन गरी सुझाव दिन सल्लाहकार वीरेन्द्र बिकको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको पनि जनाएको छ ।
