मल अभावको गुनासोबीच सरकारी गोदाममै झण्डै १० करोड किलो रासायनिक मल थन्कियो
काठमाडौं । खेतीपातीको समयमा किसानले रासायनिक मल नपाएको गुनासो दोहोरिरहँदा सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका विभिन्न जिल्ला शाखाका गोदाममा भने झण्डै १० करोड किलो रासायनिक मल थन्किएर बसेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। वितरण प्रणालीको कमजोरी र स्थानीय तहसम्म मल सहज रूपमा पुर्याउन नसक्दा गोदाममा मौज्दात मल किसानको खेतसम्म पुग्न सकेको छैन।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका देशभरका जिल्ला शाखा कार्यालयमा हाल ९ करोड ८२ लाख ३५ हजार ४५० किलो रासायनिक मल मौज्दात रहेको छ। केन्द्रबाट आवश्यक मल जिल्लामा पठाइए पनि वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी नहुँदा ठूलो परिमाणमा मल उठ्न नसकेको अवस्था देखिएको हो।
सबैभन्दा धेरै मल मौज्दात मधेश प्रदेशका शाखा कार्यालयमा रहेको छ। यहाँ ३ करोड ११ लाख ३१ हजार २०० किलो यूरिया, १ करोड १४ लाख ५६ हजार २०० किलो डीएपी र ५५ लाख ८४ हजार ६०० किलो पोटास मल भण्डारण गरिएको छ। कृषि उत्पादनको मुख्य क्षेत्र मानिने मधेशमै यति ठूलो परिमाणमा मल गोदाममा थन्किनु वितरण व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
कोशी प्रदेशका शाखा कार्यालयमा पनि ठूलो परिमाणमा मल मौज्दात छ। यहाँ १ करोड १९ लाख ५४ हजार ५०० किलो यूरिया, २० लाख ९२ हजार ६०० किलो डीएपी तथा ३२ लाख ४८ हजार ८५० किलो पोटास मल रहेको कम्पनीको तथ्यांकले देखाउँछ।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न शाखामा १ करोड ५० लाख ३५ हजार ८५० किलो यूरिया, ४६ लाख ४३ हजार ९०० किलो डीएपी र ४४ लाख १२ हजार ४०० किलो पोटास मल मौज्दात छ। बागमती प्रदेशमा ४० लाख ९३ हजार ३०० किलो यूरिया, ५ लाख ९९ हजार १५० किलो डीएपी र २ लाख ५१ हजार ७५० किलो पोटास भण्डारण गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशका शाखा कार्यालयमा ४ लाख ६ हजार ६५० किलो यूरिया, १ लाख ३० हजार ८०० किलो डीएपी र ६१ हजार ८०० किलो पोटास रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा २ लाख १२ हजार २५० किलो यूरिया, ७४ हजार ६५० किलो डीएपी र ४८ हजार ९५० किलो पोटास मौज्दात छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला शाखामा पनि २४ लाख ५४ हजार १०० किलो यूरिया, २ लाख ९३ हजार २५० किलो डीएपी तथा ४ लाख २३ हजार २०० किलो पोटास रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
सरकारले हरेक वर्ष किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि वास्तविकतामा वितरण संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा किसानले आवश्यक समयमा मल नपाउने र अर्कोतर्फ सरकारी गोदाममै लाखौं किलो मल थन्किने विरोधाभास देखिएको छ।
कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले मलको सहज आपूर्ति अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ। तर उपलब्ध मल समयमै किसानको हातमा नपुग्दा उत्पादनमा असर पर्ने तथा किसानको लागत बढ्ने जोखिम रहन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार मल खरिद मात्र समाधान होइन, यसको प्रभावकारी भण्डारण, समयमै ढुवानी, स्थानीय स्तरसम्म वितरण व्यवस्था र किसानसम्म सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सके मात्र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य सफल हुन सक्छ। अहिले गोदाममा रहेको झण्डै १० करोड किलो मललाई तत्काल आवश्यक स्थानसम्म पुर्याउन प्रभावकारी योजना आवश्यक देखिएको छ।
