अदालतको बेथिति अन्त्य गर्न प्रधानन्यायाधीशको निर्देशन, दुई वर्ष नाघेका मुद्दा असारभित्र शून्यमा झार्न आग्रह
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले न्यायालयभित्र हुने बेथिति, अनियमितता तथा बिचौलियाजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्दै पुराना मुद्दाको फर्छ्योटलाई तीव्रता दिन मातहतका अदालतहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशहरूलाई लिखित परिपत्र जारी गर्दै असार मसान्तभित्र दुई वर्ष नाघेका सबै मुद्दा टुंग्याउन आग्रह गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले पुराना बक्यौता मुद्दाको फर्छ्योटलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिँदै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दा तथा २०८३ पुस मसान्तसम्म १८ महिना नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झार्ने गरी कार्यसम्पादन गर्न भनेका छन्।
उनले समयमा पेशी सूची प्रकाशन गर्न, सुनुवाइका लागि इजलास समयमै बस्ने व्यवस्था मिलाउन तथा विभिन्न कारणले मुद्दा स्थगित हुने अवस्थालाई न्यून गर्न आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन्। न्यायालयभित्र हुने विकृति, विसंगति र बिचौलियाको प्रभाव रोक्न अदालत प्रवेशदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणमा सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीशले अनियमितता देखिए तत्काल कारबाही गर्न र आवश्यक विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।
त्यस्तै, अदालतमा आउने सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाको गुनासो सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। गुनासोको अभिलेख राख्ने, समाधान गर्ने र गुनासोकर्तालाई जानकारी दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको निर्देशनमा उल्लेख छ। प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायालयप्रतिको जनविश्वास सुदृढ बनाउन न्यायाधीश र कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीसँग मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउँदै न्यायिक सुधारको अभियानमा सबै अदालतको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
पछिल्लो समय सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वप्रति नागरिक अपेक्षा बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार न्यायपालिकाले पनि आफूलाई थप उत्तरदायी र जनमुखी बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
