नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तीन कम्पनीमा विभाजन गर्ने सरकारी तयारी, कार्यान्वयनमा कानुनी र व्यवस्थापकीय चुनौती
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेसँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रिया पुनः अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ। तर कानुनी व्यवस्था, सम्पत्ति हस्तान्तरण र कर्मचारी व्यवस्थापनका जटिल पक्ष समाधान नगरी अघि बढे विद्युत् क्षेत्रमा नयाँ समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण एवं व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने योजना अघि सारेको छ। बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिएको उक्त घोषणाले ऊर्जा क्षेत्रको बहुप्रतीक्षित ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रियालाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७४ सालदेखि नै विद्युत् क्षेत्रको संरचनागत सुधारअन्तर्गत अनबन्डलिङ अवधारणा अघि बढाएको थियो। सोही क्रममा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड र नेपाल विद्युत् व्यापार कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिए पनि प्राधिकरणको सम्पत्ति, दायित्व तथा जनशक्ति हस्तान्तरणको काम भने अघि बढ्न सकेको थिएन।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार प्राधिकरणको पुनर्संरचना केवल प्रशासनिक निर्णयबाट सम्भव छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनअनुसार स्थापित संस्थालाई विभाजन गर्न कानुनी संशोधन वा नयाँ ऐन आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट ले बजेटमा उल्लेख गरिएको पुनर्संरचना वास्तवमा प्राधिकरणको विखण्डन भएको बताउँदै त्यसका लागि नयाँ कानुनी आधार आवश्यक पर्ने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार विद्यमान ऐनले यस्तो संरचनागत परिवर्तनको स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले सरकारले नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने तयारी गरेको हुनसक्छ।
यता प्राधिकरणका अर्का पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारी ले भने सरकारले अघि सारेको मोडेलबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्। उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि कम्पनीहरू पहिले नै स्थापना भइसकेको अवस्थामा फेरि नयाँ संरचना बनाउने विषयले अन्योल सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार पुनर्संरचनाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सम्पत्ति र कर्मचारी व्यवस्थापन हुनेछ। प्राधिकरणअन्तर्गत रहेका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा वितरण सञ्जालजस्ता अर्बौं रुपैयाँ बराबरका सम्पत्तिको मूल्यांकन र बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन। साथै हजारौं कर्मचारीको समायोजन, सेवा–सुविधा तथा वृत्ति विकाससम्बन्धी प्रश्न पनि उत्तिकै जटिल रहेको बताइन्छ।
यसैबीच, पुनर्संरचनाको मोडालिटी तयार गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव सन्दीप देव को संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ। समितिले सम्पत्ति व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन र दायित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रारम्भिक कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार उत्पादन, प्रसारण र व्यापारलाई अलग–अलग संस्थामार्फत सञ्चालन गर्दा कार्यक्षमता, पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर कानुनी अस्पष्टता, सम्पत्ति हस्तान्तरण र कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा स्पष्ट खाका तयार नगरी अघि बढे विद्युत् क्षेत्रमै अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
सरकारले आगामी वर्षभित्र पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरे पनि यसको सफलता नयाँ कानुनी व्यवस्था, प्रभावकारी संक्रमणकालीन योजना र सरोकारवालाबीचको सहमतिमा निर्भर रहने देखिएको छ।
