सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका नपढाए सेवा–सुविधा रोक्ने छथर गाउँपालिकाको चेतावनी
तेह्रथुम । तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गराउनुपर्ने नीति पुनः कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाले सरकारी सेवा–सुविधा लिने व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाएको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तविर लिम्बु ले २०७५ सालदेखि लागू गरिएको उक्त नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नीति पालना नगर्ने करार कर्मचारीको करार नवीकरण नगरिने, सेवा–सुविधा रोक्का गरिने तथा आवश्यक परे जनप्रतिनिधिलाई निलम्बनसम्म गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
“सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास बढाउन र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न यो नीति कडाइका साथ लागू गर्न लागिएको हो,” अध्यक्ष लिम्बुले भने ।
गाउँपालिकाले विद्यालयमार्फत जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षकका बालबालिका कहाँ अध्ययनरत छन् भन्ने विवरण सङ्कलन सुरु गरेको छ । तोकिएको समयभित्र सही विवरण नबुझाउने वा गलत सूचना दिनेहरूमाथि थप कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
छथर गाउँपालिकामा हाल माध्यमिक तहसहित ३७ वटा विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । गाउँपालिकाले यसअघि पनि कक्षा ८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य गर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने तथा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ ।
गाउँपालिकाको यो निर्णयले सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्ने प्रयासका रूपमा चर्चा पाएको छ भने निजी विद्यालय रोजिरहेका अभिभावक र कर्मचारीमाझ बहससमेत सुरु भएको छ ।
