बिर्तामोडका अधिकांश नीति कार्यान्वयनमै असफल, महालेखाको प्रतिवेदनले देखायो कमजोरी
प्रतिवेदनअनुसार राजस्व परिचालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वातावरण, रोजगार तथा पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा नगरपालिकाको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । राजस्वतर्फ बहाल करको दायरा विस्तार गर्ने, टोल विकास संस्थामार्फत कर संकलन गर्ने, कृषि तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै कर प्रणालीमा ल्याउने तथा भारतीय कामदारलाई करको दायरामा समेट्ने नीति कार्यान्वयन हुन सकेन । नियमित कर तिर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र कर नतिर्नेलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि लागू हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठन प्रवर्द्धन गर्ने, विद्यालय स्तरीकरण मापदण्ड लागू गर्ने तथा विद्यालय आसपास मदिरा र सूर्तिजन्य वस्तुको बिक्री वितरण रोक्ने नीति प्रभावकारी बन्न सकेन ।
त्यसैगरी स्वास्थ्यतर्फ बिर्तामोड नगर अस्पतालमा २४ घण्टे आकस्मिक सेवा तथा डायलाइसिस सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा व्यवहारमा आउन सकेन । विद्यालय क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा मदिरा तथा सूर्तिजन्यमुक्त बनाउने योजना पनि अलपत्र परेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । कृषि विकासअन्तर्गत ठूला कृषि उत्पादन केन्द्र सञ्चालनका लागि कमन हेयरिङ सेन्टर स्थापना गर्ने योजना अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । वन तथा वातावरणतर्फ फोहोरमैला वर्गीकरण अभियान, सरसफाइ कार्ड प्रणाली तथा खोला–पैनी र ऐलानी जग्गाको संरक्षणसम्बन्धी नीति पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
उद्योग, व्यापार, रोजगार तथा सहकारी क्षेत्रअन्तर्गत नगरभित्र कार्यरत नेपाली तथा विदेशी श्रमिकको तथ्यांक संकलन गरी व्यवस्थापन गर्ने योजना समेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन ।पूर्वाधारतर्फ नयाँ भवन निर्माण गर्दा कम्तीमा दुई वटा बिरुवा रोप्नुपर्ने नीति लागू हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, युटिलिटी करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन, भारतीय नागरिकले व्यापार सञ्चालन गर्दा नगरपालिकाको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था तथा भाडामा बस्ने परिवारको अभिलेखीकरण गर्ने नीति पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन पक्ष कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
