कोशी प्रदेशका ६ स्थानमा आकस्मिक सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरिँदै : कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सक्रिय

कोशी प्रदेशका ६ स्थानमा आकस्मिक सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरिँदै :
कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सक्रिय
✍️छविराज ढकाल 🙏
पथरी शनिश्चरे, चैत ३०, २०८२।
कोशी प्रदेशका विभिन्न ६ स्थानमा आकस्मिक सेवा केन्द्र स्थापना हुने भएको छ।
कोशी प्रदेशकाे झापाको अर्जुनधारा, मोरङमा रंगेली, धनकुटाको हिले, तेह्रथुमको आठराई र खोटाङ गरी जम्मा ६ ठाउँमा स्थापना हुँने भएको हो।
स्वीस सरकारको आर्थिक सहयोगमा प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय ४ पालिकाको सहकार्यमा यि आकस्मिक सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरिने छन्। प्रत्येक सेवा केन्द्रमा विपत यहाँ घटनाहरूबाट नागरिकहरूलाई तत्काल उद्धारका लागि अत्यावश्यक पर्ने केही थान दमकल, एम्बुलेन्स, प्रहरी भेन, शव वहान, निर्माणका लागि आवश्यक सवारी साधनहरू, बाढी पहिरो आदिमा तत्काल उद्धार गर्न आवश्यक डुङ्गा’, उद्धार सामग्री, लगायतका वस्तुहरू व्यवस्थापन गरिनेछन् । अहिले ति वस्तुहरूलाई सुरक्षित राख्न र आकस्मिक समयमा सञ्चालन गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण लगायतक कामहरु भइरहेका छन्।
ती सेवा केन्द्रहरू निर्माण गर्नका लागि
तराईका जिल्लाहरूमा ८ देखि १० करोड लाख खर्च हुने र पहाडी भागमा भौगोलिक जटिलताका कारण १४ करोडसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाहरूको आधा – आधा लागत (५०/ ५०% ) साझेदारीमा सेवा केन्द्रहरू स्थापना हुनेछन्।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा तराईका विभिन्न तीन स्थानमा यी सेवा केन्द्रहरू स्थापना गर्न ठाउँ छनोट भएका थिए। तर,
सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाले चाहिँ कुनै प्रयत्न (‘ईनिसिएसन’) नलिएकोले विनियोजित रकम नै मन्त्रालयम फिर्ता भएको छ। सुई सरकारले सहयोग गरेको २ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट नै फिर्ता भयो र स्थानमा योजना कार्यान्वयनमा आउन हुन सकेको छैन। सोही योजनालाई पुनः अर्को आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सुनसरी जिल्लाको कुनै दुईभन्दा बढी पालिकाहरूको साझा प्रयासबाट पुनः संचालन गर्ने उद्देश्यले प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुली बताउनुभयो।
सोको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन र योजनाहरू सुचारु राख्न मन्त्रालयले आवश्यक प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। ती सबै सेवा केन्द्रहरूको छिटो र छरितो ढंगले प्रभावकारी तहले कार्यान्वयन तहमा पुर्याउन आफ्नो मन्त्रालयबाट अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री इन्द्रमणि पराजुली बताउनुभयो।