एमालेभित्र नेतृत्व बहस चर्कियो, सर्वेक्षणले देखायो परिवर्तनको दबाब
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) भित्र नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनर्संरचनाको बहस नयाँ चरणमा पुगेको छ। निर्वाचनपछिको समीक्षासँगै युवा नेताहरूले अघि बढाएको ‘पुनर्जागरण अभियान–२०८२’ले सार्वजनिक गरेको डिजिटल सर्वेक्षणले पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको माग बलियो बन्दै गएको संकेत गरेको हो।
नेपालसहित १४ देशमा रहेका एमालेका संगठित सदस्य, समर्थक तथा स्वतन्त्र नागरिकबीच गरिएको दाबी गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ८७.६ प्रतिशतले तत्काल नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक रहेको मत दिएका छन्। प्रतिवेदनअनुसार ९५.४ प्रतिशतले वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैली र व्यवहारमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् भने ९१.४ प्रतिशतले अहिलेको शैलीमा पार्टी अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
सर्वेक्षणमा आधाभन्दा बढी सहभागीले नयाँ नेतृत्व केन्द्रीय कमिटीभित्रैबाट चयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै, एउटै पदमा बढीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई पनि उल्लेख्य समर्थन प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
युवा नेताहरूले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन पार्टी महासचिव शंकर पोखरेललाई बुझाएपछि एमालेभित्र नेतृत्वको भविष्यलाई लिएर बहस थप तीव्र बनेको छ। पार्टीको समीक्षा तथा पुनर्गठनका लागि गठित कार्यदलले पनि देशभरबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ।
यद्यपि, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने नेतृत्व नछोड्ने अडानमा छन्। उनले हालैको एक कार्यक्रममा पार्टीलाई सही दिशामा पुर्याएर मात्रै विधिसम्मत रूपमा नेतृत्वबाट विश्राम लिने बताएका थिए। नेतृत्व परिवर्तनको नाममा पार्टीलाई कमजोर बनाउने गतिविधिविरुद्ध कारबाही हुन सक्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्। ओलीनिकट नेताहरूले भने महाधिवेशनबाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाबाट नेतृत्व परिवर्तन सम्भव नरहेको अडान दोहोर्याइरहेका छन्।
यसैबीच एमालेले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन गरिएको संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदलबाट आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाएको छ। पार्टीले कार्यदलको उद्देश्य र कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्ममाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी बहस अघि बढाइएको आरोप लगाएको छ।
एमालेले सरकारले संविधान संशोधनका विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै त्यस्तो कार्यदलमा बसिरहनु उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। यसअघि नेपाली कांग्रेससहित नेकपा, जसपा, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि उक्त कार्यदलबाट अलग्गिने निर्णय गरिसकेका छन्।
एकातिर पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस चर्किँदै जानु र अर्कोतर्फ संविधान संशोधन कार्यदलबाट बाहिरिने निर्णयले एमाले अहिले आन्तरिक संगठन र राष्ट्रिय राजनीतिक दुवै मोर्चामा महत्वपूर्ण निर्णयको चरणमा पुगेको संकेत गरेको छ।
