दुई सातालाई मात्रै पुग्ने पासपोर्ट स्टक, नयाँ छपाइ र आपूर्तिमा अन्योल
काठमाडौं । राहदानी विभागसँग करिब दुई सातालाई मात्रै पुग्ने पासपोर्ट पुस्तिका मौज्दात रहेकाले नयाँ पासपोर्ट छपाइ र आपूर्तिलाई लिएर अन्योल बढेको छ। हाल विभागसँग करिब ५० हजार पुस्तिका स्टकमा रहेको छ भने दैनिक करिब ६ हजार पासपोर्टको माग भए पनि ३ देखि ४ हजारको हाराहारीमा मात्रै वितरण भइरहेको छ।
पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नयाँ पासपोर्ट छपाइ प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको हो।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टोलीले राहदानी खरिदको ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा विभागलाई निर्देशन दिएको भए पनि हालसम्म औपचारिक रूपमा ठेक्का रद्द गरिएको छैन। यसअघि खरिद गरिएका करिब सात लाख पासपोर्ट पुस्तिका असार मसान्तसम्म सकिने अवस्थामा पुगेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरू नयाँ खरिद प्रक्रिया वा छापिएका पासपोर्टको भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। त्यसका कारण आगामी दिनमा पासपोर्ट वितरणमा समस्या आउन सक्ने चिन्ता बढेको छ।
यद्यपि अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा ठेक्का स्वतः रद्द गर्नुपर्ने माग गरेको छैन। ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनी म्यूलबाउर (Mühlbauer) र भेरिडोस (Veridos) ले सम्झौताअनुसार आवश्यक उपकरणसहित छपाइ प्रक्रिया पूरा गरिसकेको जनाइएको छ। ठेक्का रद्द भए कानुनी उपचार खोज्ने संकेत जर्मन पक्षबाट अनौपचारिक रूपमा आएको स्रोतहरूको दाबी छ।
यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। साथै यही विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले विभागले कुनै निर्णय गर्न कानुनी जटिलता रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
अख्तियारले भने बोलपत्रका सर्त परिवर्तन गरेर तोकिएको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरका पासपोर्ट पुस्तिका खरिद गरिएको आरोप लगाएको छ। यही आरोपका कारण छापिएका पासपोर्टको भुक्तानी प्रक्रियासमेत प्रभावित हुन सक्ने कर्मचारीहरूको आशंका छ।
हालको ठेक्काअनुसार प्रति पासपोर्ट करिब ८.६१ अमेरिकी डलर लागत पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाबाट भेरिएसन अर्डरमार्फत करिब १०.१३ अमेरिकी डलर प्रतिपासपोर्टमा खरिद हुँदै आएको थियो। यदि हालको ठेक्का रद्द भई पुरानै प्रणालीमा फर्किनुपरे सरकारले प्रतिपासपोर्ट थप लागत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यसबीच, सरकारले नयाँ पासपोर्ट आपूर्तिको मोडालिटीबारे अझै कुनै स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक नगरेकाले सेवाग्राहीमा अन्योल बढ्दै गएको छ।
