कोशी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग र अनियमितताबारे उजुरी, छानबिनको माग
विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र कर्मचारी संयन्त्रको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै उजुरी दर्ता गरिएको छ । ‘हेलो सीएम’ गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमा ‘अति जरुरी’ भन्दै दर्ता गरिएको उक्त उजुरीमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको भनिएका सरकारी सामग्रीको वास्तविक अवस्थाबारे निष्पक्ष छानबिनको माग गरिएको छ ।
उजुरीमा २०८२ साल भदौ २४ गते विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको आगजनी र तोडफोडका क्रममा नष्ट भएको भनिएका ३० थान ल्यापटप र १४ थान मोबाइल फोनको विषय विशेष रूपमा उठाइएको छ । ती सामग्री साँच्चिकै जलेर नष्ट भएका हुन् वा कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि बाहिर लगिएको हो भन्नेबारे शंका व्यक्त गरिएको छ ।
उजुरीकर्ताले आन्दोलनका नाममा सरकारी जिन्सी सामानलाई कागजी रूपमा नष्ट देखाएर व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावित अभ्यासको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । साथै, आवश्यक परे भौतिक परीक्षण गरी जिम्मेवार व्यक्तिहरू पहिचान गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार उजुरी असार ३ गते दर्ता भइसकेको छ भने ‘हेलो सीएम’ कक्षले त्यसको अनुगमन गरिरहेको छ ।
उजुरीमा सरकारी सम्पत्ति मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रभित्र देखिएको आर्थिक अनुशासन, सुविधा प्रणाली र खर्च व्यवस्थापनप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ । प्रदेशका कर्मचारीहरूले संघीय तहका सुविधा बाहेक अतिरिक्त सेवा सुविधा पनि प्राप्त गरिरहेको दाबी गरिएको छ ।
उजुरीअनुसार कर्मचारीलाई फर्निचरसहितको आवास, इन्टरनेट, बिजुली, खानेपानी र सरसफाइ खर्च सरकारी कोषबाट उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ । साथै दैनिक खाजा खर्च, पोसाक भत्ता तथा अन्य अतिरिक्त सुविधा समेत दिइएको दाबी गरिएको छ ।
यति धेरै सुविधा हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदै गएको, अनियमितता बढेको र सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा पारदर्शिता अभाव देखिएको आरोप उजुरीमा समेटिएको छ । खरिद प्रक्रिया, जिन्सी व्यवस्थापन, ठेक्कापट्टा र बोलपत्र प्रणालीमा कमिसनको अभ्यास हुने गरेको दाबीसमेत गरिएको छ ।
त्यस्तै, भ्रमण भत्ता, काज तथा बैठक भत्ताको दुरुपयोग भइरहेको, आवश्यक नभए पनि काज मिलाउने, छोटो यात्रालाई लामो भ्रमणका रूपमा देखाउने र सरकारी खर्च बढाउने प्रवृत्ति रहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रम, तालिम र गोष्ठीका नाममा अस्वाभाविक खर्च देखाउने, खानपिन तथा मदिरासम्बन्धी बिलमार्फत रकम दुरुपयोग हुने र विकास आयोजनामा कन्टिन्जेन्सी रकमको अपारदर्शी प्रयोग हुने गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । उजुरीमा सार्वजनिक खरिदमा लागत अनुमान बढाउने, डीपीआर तथा भेरिएसनका नाममा अतिरिक्त खर्च सिर्जना गरी अनियमित लाभ लिने प्रवृत्तिमाथि पनि ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ ।
अन्त्यमा, उजुरीकर्ताले सरकारी संयन्त्रप्रति जनस्तरमा बढ्दो असन्तुष्टि उल्लेख गर्दै राज्य संयन्त्रले इमानदारी, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
