स्वास्थ्य बिमा भुक्तानीमा गति, एक सातामै एक अर्बभन्दा बढी रकम निकासा
काठमाडौँ । विगत केही वर्षदेखि स्रोत अभावका कारण समस्यामा परेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया अहिले सहज बन्दै गएको छ। सरकारले बक्यौता रकम भुक्तानीलाई तीव्रता दिएसँगै स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिमाबापतको रकम प्राप्त गर्न थालेका छन्।
पछिल्लो एक सातामात्र सरकारले स्वास्थ्य बिमाबापत रु एक अर्ब तीन करोडभन्दा बढी रकम विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाको खातामा पठाएको छ। उक्त रकमबाट १५५ सरकारी, २५ सामुदायिक तथा ३७ निजी अस्पताल लाभान्वित भएका छन्। स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार अघिल्ला वर्षदेखि बाँकी रहेको बिमा रकमसमेत चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी गरिँदै आएको छ। यसैक्रममा दुई दिनअघि मात्रै विपन्न वर्ग लक्षित रु ३२ करोड ६ लाखभन्दा बढी रकम निकासा गरिएको बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पवन शाहका अनुसार यसअघि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएका बिरामीको बिमा रकमलाई प्राथमिकता दिइने गरिएको भए पनि यसपटक निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराएकाहरूको दाबीसमेत भुक्तानी गरिएको छ। भुक्तानी प्राप्त गर्ने संस्थामा मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल, भेरी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललगायत डेढ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था रहेका छन्।
त्यस्तै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान तथा झापास्थित बीएन्डसी शिक्षण अस्पताललगायतका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने विपन्न नागरिकको बिमा रकम पनि सरकारले निकासा गरेको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार मिर्गौला डायलाइसिस, मुटुरोग उपचार, टाउकोमा गम्भीर चोटपटक, स्पाइनल इन्जुरीलगायत जटिल रोगका बिरामीको उपचार खर्च शोधभर्ना स्वरूप उक्त रकम भुक्तानी गरिएको हो। आवश्यक कागजात पूरा भएका दाबीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी गरिएको बोर्डले जनाएको छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दिगोपना सुनिश्चित गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। साथै, स्रोतको सीमाभित्र रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अस्पतालहरूको सेवा तथा खर्चमा कडा अनुगमन गर्ने र खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बिमाजस्तो जनमुखी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले हालसम्मका बक्यौता रकम क्रमशः भुक्तानी गर्दै जाने र भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन निगरानी तथा नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिइन्।
