सडक निर्माणसँगै बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण गर्न इटहरीमा एचआईभी/एड्स र मानव बेचबिखनबारे सचेतना
इटहरी | निर्माणाधीन काँकरभिट्टा–लौकही सडक आयोजनाअन्तर्गत सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा एचआईभी/एड्स, यौन रोग तथा मानव बेचबिखनविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। सडक निर्माणका क्रममा बाहिरबाट कामदारहरूको आवागमन बढ्दै जाँदा स्थानीय समुदायमा हुन सक्ने सामाजिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित राजमार्ग अभिवृद्धि आयोजनाअन्तर्गत शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा वडा नं. ४, ५, ६, १६ र १७ का स्थानीय बासिन्दा, सडक निर्माणमा संलग्न श्रमिक, यातायातकर्मी तथा अन्य चलायमान जनसंख्यालाई लक्षित गरी सचेतना प्रदान गरिएको थियो।
कार्यक्रममा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण विज्ञ जीवन सिंहले सडक निर्माणसँगै बाहिरबाट कामदारको आवागमन बढ्दा महिला, बालबालिका तथा स्थानीय समुदायमा यौनजन्य हिंसा, दुर्व्यवहार र मानव बेचबिखनको जोखिम बढ्न सक्ने बताइन्। उनले एचआईभी/एड्स तथा यौन रोगबाट बच्न समयमै परीक्षण, उपचार र आवश्यक सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
स्वास्थ्यकर्मी शोभा भट्टराईले एचआईभी/एड्स तथा यौन रोगसम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गरेकी थिइन् भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयकी प्रहरी नायव निरीक्षक कोपिला भुजेलले मानव बेचबिखनका जोखिम र सुरक्षाका उपायबारे जानकारी दिएकी थिइन्।
कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख संगीता कुमारी चौधरी ले सडक निर्माणका लागि विभिन्न देशबाट कामदारहरू आउने भएकाले सम्भावित जोखिमप्रति स्थानीय समुदाय सचेत हुनुपर्ने बताइन्। उनले यस्ता कार्यक्रमबाट प्राप्त जानकारी समुदायस्तरसम्म पुर्याउन सहभागीहरूलाई आग्रह गर्दै आयोजनालाई धन्यवाद व्यक्त गरिन्।
कार्यक्रममा स्थानीय तह, आयोजना, सामाजिक संघसंस्था, शिक्षक तथा स्थानीय बासिन्दासहित ८० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो। आयोजनाअन्तर्गत झापा, मोरङ र सुनसरीका विभिन्न पालिकामा यस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। हालसम्म तीन जिल्लाका १३ पालिकामा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको र सडक आसपास लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध जनचेतना फैलाउन करिब ६० स्थानमा साइनबोर्ड स्थापना गरिएको जानकारी दिइएको छ।
यसैगरी सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि विद्यालयका शिक्षक–विद्यार्थी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनका चालकलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
